राज्यातील 38 कारखान्यांनी एफआरपीचे 140 कोटी थकवले, खुद्द सहकार मंत्र्यांच्या कारखान्याचे 9 कोटी थकीत

एफ.आर.पी. हा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क मानला जातो. कापणी–वाहतूक खर्च वजा न करता ऊसाच्या भावाची निश्चिती करण्यात येते. नियमांनुसार, कारखान्याने ऊस खरेदी केल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत एफ.आर.पी. अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक कारखान्यांकडून हा नियम पाळला जात नसल्याचे उघड झाले आहे.

साखर आयुक्तालयाच्या नुसार, थकबाकी असलेल्या 38 कारखान्यांवर पुढील कारवाईचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे थकवणाऱ्या कारखान्यांवर दंड, व्याज आकारणी, लाइसन्स रद्द करणे, तसेच पुढील हंगामासाठी परवानगी न देणे अशा उपाययोजनांवरही विचार सुरू आहे.

दरम्यान, सहकार मंत्र्यांच्या कारखान्यानेच पैसे थकवले असल्याने वादाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी संघटनांनी यावर टीकास्त्र सोडत सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून थकीत रकमेची वसुली करावी, अशी मागणी केली आहे.

हेही वाचा : जालना हादरलं! पैशाच्या वादातून महिलेची हत्या, मृतदेह शेतात आढळला, पोलीस चक्रावले

राज्यातील ऊस उत्पादक आधीच खर्चवाढ, मजूरटंचाई आणि भावातील चढ-उतारामुळे अडचणीत आहेत. त्यात एफ.आर.पी. वेळेत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सुर आहे, या प्रकरणाला आता राजकीय रंग चढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

FRP म्हणजे नेमकं काय?

एफआरपी म्हणजे फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राइस, म्हणजेच रास्त आणि किफायतशीर दर. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ऊस खरेदी करताना साखर कारखाने शेतकऱ्यांना देत असलेला प्रतिटन आधारभूत दर. ऊस पिकवण्यासाठी होणारा एकूण खर्च आणि त्यावर अंदाजे 15 टक्के नफा विचारात घेऊन हा दर निश्चित केला जातो.

2009 पूर्वी ऊसदर नियंत्रण कायदा 1966 मधील कलम 3 नुसार केंद्र सरकार प्रत्येक साखर हंगामासाठी ऊसाचा वैधानिक किमान भाव (SMP) जाहीर करत असे. मात्र, 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. दुरुस्तीचा मुख्य हेतू म्हणजे ऊस उत्पादकांचा उत्पादन खर्च आणि त्यांना मिळायला हवा असा वाजवी नफा यांचा योग्य विचार करून ऊसाचा दर ठरवणे.

यामुळे साखर हंगामातील एफआरपी निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला, आणि हा दर ठरवण्याची जबाबदारी कृषी मूल्य आयोगाकडे देण्यात आली. कायद्यानुसार कोणताही साखर कारखाना शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊ शकत नाही. मात्र, एफआरपीपेक्षा अधिक दर देण्यास कोणतीही अडचण नाही. राज्य सरकार किंवा कारखाने इच्छेनुसार जास्त दर देण्याची व्यवस्था करू शकतात.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

सप्तशृंगी गडावर निघालेल्या भाविकांवर काळाचा घाला, 800 फूट खोल दरीत कार कोसळली, 6 जणांचा दुर्दैवी अंत