हे ही वाचा : मद्य घोटाळाप्रकरणी केजरीवालांची निर्दोष मुक्तता, निकालानंतर अश्रूंचा बांध फुटला; मोदी आणि शहांबद्दल काय म्हणाले?

राज ठाकरेंनी दिले दोन दाखले

राज ठाकरे यांच्या भेटीनंतर रोहित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या भेटीत एफआयार संदर्भात ठाकरेंनी त्यांना सुप्रीम कोर्टाचे दोन दाखले त्यांनी सांगितलं. रोहित पवार म्हणाले की, 'राज ठाकरे यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दोन दाखले दिले. जरी अपघाती मृत्यू झाला असला तरी एफआयआर घेता येतो. तो नागरिकांचा हक्क आहे. दुसरा दाखला असा दिला की, काहीही झालं तरी पोलिसांना एफआयआर घ्यावाच लागतो. यानंतर त्यांनी एकच प्रश्न केला की, या महाराष्ट्रातील एका व्यक्तीचा, मोठ्या नेत्याचा, देशाच्या नागरिकाचा एफआयआरच होत नसेल तर ती अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे. याबाबतीत ते काय आणि कशी भूमिका घेतील ते येत्या काळात स्पष्ट होईलच. पण त्यांनी (राज ठाकरे) सांगितलं की, दादांसोबत मी जवळून काम केलं आहे. जेव्हा भेटायचो तेव्हा बोलायचो. जर मराठी माणसाला न्याय मिळत नसेल तर त्यासाठी जे काय करायचं ते आमच्या लेव्हलला करु.'

'मी नक्कीच दादांबरोबर'

यापुढं बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, 'राज ठाकरे साहेबांना भेटत असताना आज योगायोगाने मराठी दिवस आहे. मराठी माणसासाठी राज ठाकरे साहेब आजपर्यंत लढत आले आहेत. त्यामुळे दादांचा मुद्दा घेऊन पक्षाच्या, कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून तुम्हीसुद्धा पाठिंबा आणि ताकद द्यावी अशी विनंती मी त्यांना केली. यावर ते (राज ठाकरे) म्हणाले की, मी नक्कीच दादांबरोबर असणार आहे. न्याय कसा मिळेल यासाठी मी प्रयत्न करेन.'

हे ही वाचा : 27 फेब्रुवारीलाच का साजरा केला जातो मराठी भाषा गौरव दिन? कधीपासून झाली सुरूवात? जाणूया इतिहास आणि महत्त्व

'महाराष्ट्राची जनता यांना सोडणार नाही'

अजित पवार यांच्या अपघाताचा रिपोर्ट एक महिन्याने डीजीसीएतर्फे सादर करण्यात येईल असं केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितलं होतं. याविषयी बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, 'आज दुर्घटनेला एक महिना पूर्ण होतोय. हा रिपोर्टच कधी येतोय याची वाट आम्ही बघत आहोत. सोमवारी मुंबईत ११ वाजता मी प्रेस कॉन्फरन्स घेणार आहे. त्या माध्यमातून खरा रिपोर्ट काय असतो? का पद्धतीने या घटनेमागे गोष्टी घडलेल्या आहेत ते मी सिद्ध करणार आहे. जर सरकारतर्फे येणारा रिपोर्ट थातूर-माथूर दिला, नावापुरता दिला तर महाराष्ट्राची जनता यांना सोडणार नाही. योग्य पद्धतीचाच रिपोर्ट दिला गेला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे.'