Arvind Kejriwal : दिल्लीच्या मद्य धोरणाशी संबंधित कथित घोटाळ्याच्या प्रकरणात राऊज अव्हेन्यू न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्यासह माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची सर्व आरोपांतून मुक्तता केली आहे. सबळ पुराव्याअभावी केवळ आरोपांच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निकालानंतर अरविंद केजरीवाल भावुक झाले असून, त्यांनी हा सत्याचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
ADVERTISEMENT
हे ही वाचा : 27 फेब्रुवारीलाच का साजरा केला जातो मराठी भाषा गौरव दिन? कधीपासून झाली सुरूवात? जाणूया इतिहास आणि महत्त्व
सीबीआयच्या आरोपपत्रावर गंभीर ताशेरे
न्यायालयाने आपल्या निकालात सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर गंभीर ताशेरे ओढले. आरोपपत्रात अनेक त्रुटी असून तपास यंत्रणेने मांडलेले पुरावे कमकुवत आणि अपुरे असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. एखाद्या घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीवर गंभीर आरोप करताना ठोस पुरावे असणे अनिवार्य आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. या प्रकरणात सर्वात आधी उत्पादन शुल्क विभागाचे माजी आयुक्त कुलदीप सिंह यांची मुक्तता करण्यात आली आणि त्यानंतर केजरीवाल व सिसोदिया यांनाही क्लीन चिट देण्यात आली.
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे राजकीय षडयंत्र
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी मिळून 'आप'ला संपवण्यासाठी स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे राजकीय षडयंत्र रचले होते,' असा आरोप त्यांनी केला. केवळ प्रतिमा मलीन करण्यासाठी आपल्याला सहा महिने आणि सिसोदिया यांना दोन वर्षे तुरुंगात ठेवले गेले, मात्र अखेर संविधानाचा आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा विजय झाला, असेही त्यांनी नमूद केले.
हे ही वाचा : सूर्य, शनी अन् शुक्राची युती, 'या' राशींच्या लोकांचे नशीब पालटणार, त्रिग्रही राजयोगामुळे हात लावाल तिथं सोनं होणार
सीबीआय उच्च न्यायालयात धाव घेणार
पंतप्रधानांना उद्देशून बोलताना केजरीवाल म्हणाले की, 'सत्तेसाठी देश आणि संविधानाशी खेळू नका. तुम्हाला सत्ता हवी असेल तर चांगली कामे करून ती मिळवा; विरोधकांना खोट्या केसेसमध्ये अडकवून नाही.' देशात महागाई, बेरोजगारी आणि प्रदूषणासारख्या गंभीर समस्या असताना अशा प्रकारे राजकारण करणे पंतप्रधानांना शोभा देत नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. दरम्यान, सीबीआयने या निकालावर असमाधान व्यक्त केले असून, निकालाचा अभ्यास करून उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे संकेत दिले आहेत.
ADVERTISEMENT











