अलीकडेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वारंवार सांगितले की त्यांनी भारताशी चर्चा केली आहे आणि भारत रशियाकडून तेल खरेदी थांबवेल. भारत सरकारने या विषयावर मौन बाळगले, परंतु आता अमेरिकेने दोन प्रमुख रशियन कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांना रशियन तेल खरेदी करणे कठीण होईल.
ADVERTISEMENT
भारत रशियाकडून 35% तेल करतं खरेदी
कथेची सुरुवात 2022 मध्ये झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धापासून झाली. रशियावर दबाव आणण्यासाठी, अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी तेल विक्रीवर अटी लादल्या, जसे की रशियाने प्रति बॅरल $60 किंवा त्यापेक्षा कमी दराने तेल विकले. ज्यामुळे त्याचा नफा कमी झाला. भारताने याचा फायदा घेतला. युद्धापूर्वी भारताने रशियाकडून त्याच्या गरजेच्या फक्त 5% तेल खरेदी केले. तेलाच्या कमी किंमतीमुळे भारताने अधिक तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली. आता, भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी 35% तेल रशियाकडून येते.
अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासून, ट्रम्प रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवू इच्छित आहेत. त्यांनी आरोप केला की, भारत आणि चीन तेल खरेदी करून या युद्धाला निधी देत होते. त्यांनी याच कारणासाठी भारतावर अतिरिक्त 25% कर लादला. 25% कर आधीच अस्तित्वात होता. परिणामी, भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर आता 50% कर आकारला जात आहे.
भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेत वस्तू विकणे कठीण होत आहे. तरीही, भारत अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकलं नाही आणि रशियाकडून तेल खरेदी करणे सुरूच ठेवले.
अमेरिकेने रशियाच्या दोन कंपन्यांना टाकलं काळ्या यादीत
आता, अमेरिकेने Rosneft आणि Lukoil या दोन प्रमुख रशियन कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले आहे. या दोन्ही कंपन्या रशियाच्या तेलाच्या अर्ध्या भागाचे उत्पादन करतात. पूर्वी भारतीय सरकारी आणि खाजगी कंपन्या तेल खरेदी करू शकत होत्या, परंतु आता ते कठीण होईल. रिलायन्स इंडस्ट्रीजने Rosneft कडून दररोज 5 लाख बॅरल तेल खरेदी करण्याचा करार केला आहे. आता, तेल खरेदीची समस्या अशी आहे की, अमेरिका रिलायन्सवर निर्बंध लादू शकते. कोणतीही कंपनी अमेरिकेच्या आर्थिक व्यवस्थेबाहेर काम करू शकत नाही. रिलायन्स इंडस्ट्रीजने म्हटले आहे की, ते पर्यायी मार्गांचा शोध घेत आहेत. सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनाही हेच लागू होते.
एकंदरीत, ही भारतासाठी चांगली बातमी ठरू शकते. रशियन तेल खरेदी थांबवल्यानंतर, अमेरिकेला अतिरिक्त कर काढून टाकावे लागू शकतात. ही भारतीय बाजारपेठेसाठी चांगली बातमी असेल. सरकारी सूत्रांनी असाही दावा केला आहे की, लवकरच अमेरिकेसोबत व्यापार करार होऊ शकतो. तथापि, रशियाकडून तेल खरेदी न करण्याचा एक धोका म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढू शकतात. अमेरिकेच्या निर्णयापासून तेलाच्या किमती प्रति बॅरल $5 ने वाढल्या आहेत. आणखी वाढ नवीन डोकेदुखी निर्माण करू शकते.
ADVERTISEMENT











