पैसा-पाणी: TATA ग्रुपमध्ये एवढं भांडण का होत आहे?

टाटा ग्रुपमध्ये नेमका वाद काय?

प्रथम, हे समजून घ्या की, टाटा कुटुंब हे टाटा समूहाचे मालक नाही. जसं की, अंबानी आणि अदानी कुटुंबांप्रमाणे जे त्यांच्या संबंधित समूहाचे सर्वात मोठे शेअरहोल्डर आहेत. टाटा समूहाच्या स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये सूचीबद्ध 29 कंपन्या आहेत. टाटा सन्स या सर्वांचे प्रवर्तक (प्रमोटर) आहे. टाटा सन्समध्ये टाटा ट्रस्टचे 66% शेअर्स आहेत. हे ट्रस्ट टाटा सन्सच्या डिव्हिडंटने रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि इतर सामाजिक संस्था चालवते. या मॉडेलमुळे टाटा समूहाला इतर समूहांमध्ये ज्या पद्धतीने संघर्ष होतात त्यापासून बचाव करत आलं आहे. टाटा कुटुंबाकडे 3% शेअर्स आहेत, तर मिस्त्री कुटुंबाकडे 18% शेअर्स आहेत.

टाटा सन्स ही एक खाजगी कंपनी आहे आणि हा संपूर्ण वाद त्यांच्या आयपीओबद्दल म्हणजेच शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्याबद्दल आहे. हा वाद टाटा ट्रस्टपासून सुरू झाला. रतन टाटा यांच्या निधनानंतर नोएल टाटा अध्यक्ष बनले. नोएल हे रतन यांचे सावत्र भाऊ आहेत. ट्रस्ट टाटा सन्सच्या बोर्डात तीन सदस्य पाठवते. या ट्रस्टचे दोन गट झाले आहेत. नोएल यांच्यासोबत माजी आयएएस अधिकारी विजय सिंह आणि टीव्हीएसचे वेणू श्रीनिवासन आहेत. 

तर दुसऱ्या गटात मेहिल मिस्रीसह चार सदस्य आहेत. विजय सिंग यांना टाटा सन्सच्या बोर्डात पुन्हा बसवण्याचा प्रस्ताव दुसऱ्या गटाने त्यांच्या वयाचे कारण देत नाकारला. ते 77 वर्षांचे आहेत. दुसऱ्या गटाचा दावा आहे की, त्यांना टाटा सन्सच्या कामकाजाची माहिती दिली जात नाही. ते पारदर्शकतेची मागणी करत आहेत आणि अप्रत्यक्षपणे टाटा सन्ससाठी आयपीओची मागणी करत आहेत. मेहिल मिस्री हे टाटा सन्सच्या 18% मालकीच्या मिस्री कुटुंबाचे नातेवाईक आहेत. तथापि, रतन टाटा यांनीच मेहिलला ट्रस्टमध्ये आणले होते.

टाटा आणि मिस्री कुटुंबातील संबंध काहीसे कडू-गोड राहिले आहेत. रतन टाटांनी सायरस मिस्री यांना त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून नियुक्त केले होते. पण  नंतर त्यांना काढून टाकण्यात आलेलं. काही वर्षांपूर्वी सायरस यांचं एका कार अपघातात निधन झालं होतं. 

आता, मिस्री कुटुंब टाटा सन्ससाठी आयपीओची मागणी करत आहे. मिस्री कुटुंब शापूरजी पालनजी (SP) ग्रुप चालवतं, जो प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेटमध्ये गुंतलेला आहे. त्यांना त्यांचे कर्ज फेडण्यासाठी टाटा सन्समधील त्यांचे शेअर्स विकायचे आहेत. टाटा सन्सची किंमत सुमारे ₹10 लाख कोटी आहे, म्हणजेच मिस्री कुटुंबाकडे ₹1.5 लाख कोटींपेक्षा जास्त मालकी आहे. टाटा कुटुंब आणि टाटा ट्रस्ट यांना ही गोष्ट मान्य नाही. ते टाटा सन्सला सार्वजनिक करू इच्छित नाहीत.

या दीर्घ कथेत रिझर्व्ह बँक देखील एक खेळाडू आहे, जी महत्त्वाची भूमिका बजावते. कारण 2022 मध्ये, रिझर्व्ह बँकेने टाटा सन्सला नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC) घोषित केले होते. त्यांनी टाटा सन्सला स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध करण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतची अंतिम मुदत दिली होती. टाटा सन्सने आयपीओ टाळण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की ते आता NBFC राहू इच्छित नाहीत. 

रिझर्व्ह बँकेने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. टाटा सन्स सार्वजनिक कंपनी बनणार की खाजगी कंपनी बनणार? हे ठरवण्यात सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेची भूमिका निर्णायक असेल. टाटा सन्सच्या 150 वर्षांहून अधिक इतिहासात सार्वजनिक कंपनी बनल्यास पहिल्यांदाच बाहेरील गुंतवणूकदार सहभागी होतील. कौटुंबिक कलहांमुळे टाटा समूहाचे विघटन होण्यापासून संरक्षण करणारा ट्रस्ट आता संघर्षात आहे.