Personal Finance 8th Pay Commission: कोट्यवधी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण केंद्र सरकारकडून आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission)अंमलबजावणीबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये आयोगाची स्थापना केली. आता असे मानले जाते की, 2026 पर्यंत त्याच्या शिफारशी लागू केल्या जातील. याचा थेट फायदा सुमारे 50 लाख सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना होईल.
ADVERTISEMENT
नवीन पगारात किती मोठी वाढ?
- ईटीच्या अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगात पगारात प्रचंड वाढ होण्याची शक्यता आहे.
- ग्रुप D कर्मचाऱ्यांचा (शिपाई) सध्याचा मूळ पगार ₹18000 वरून ₹51480 पर्यंत वाढू शकतो.
- त्याच वेळी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा पगार ₹2.5 लाखांवरून ₹7.15 लाखांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
पेन्शनमध्येही मोठी वाढ होईल
- केवळ पगारच नाही तर किमान पेन्शन देखील ₹ 9000 वरून ₹25740 पर्यंत वाढू शकते.
- पेन्शनधारकांसाठी हा बदल मोठा दिलासा ठरेल.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?
- फिटमेंट फॅक्टर हा गणना सूत्र आहे ज्याद्वारे नवीन मूळ पगार ठरवला जातो.
- जर सध्याचा मूळ पगार ₹18000 ला 2.57 ने गुणाकार केला तर नवीन पगार ₹25740 होईल.
7 वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर, किमान मूळ पगार 7000 रुपयांवरून 18000 रुपये झाला. त्यावेळी फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता. त्याचप्रमाणे पेन्शनमध्येही 3500 रुपयांवरून 9000 रुपये वाढ झाली. याशिवाय, आयोगाने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन आरोग्य विमा योजना सुरू केली.
आठव्या वेतन आयोगासाठी अधिकृत फिटमेंट फॅक्टर अद्याप जाहीर झालेला नसला तरी, अंदाजानुसार तो 2.5 च्या आसपास असू शकतो. यामुळे पगार आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते. येथे कर्मचारी संघटना फिटमेंट फॅक्टर किमान 2.86 असावा अशी मागणी करत आहे, जेणेकरून किमान मूळ वेतन ₹26000 च्या वर निश्चित केले जाईल.
डीए विलीनीकरण आणि लेव्हल विलीनीकरणाची तयारी देखील सुरू
- यावेळी सरकार महागाई भत्ता (DA) नवीन मूळ वेतनात विलीन करण्याचा विचार करत आहे. सध्या 53% डीए दिला जात आहे, जो डिसेंबर 2025 पर्यंत 59% पर्यंत पोहोचू शकतो.
- तसेच, लेव्हल 1 ते लेव्हल 6 मध्ये पदे विलीन करण्याची योजना आहे, ज्यामुळे थेट वेतन रचना मजबूत होईल.
राज्य कर्मचाऱ्यांनाही मिळेल लाभ
केंद्र सरकारसाठी आयोग स्थापन करण्यात आला असला तरी, सहसा राज्य सरकारे या शिफारशीच्या आधारे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत बदल करतात.
का होतोय विलंब?
आठव्या वेतन आयोगाबाबत अर्थ मंत्रालयाकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही. याबाबत प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून, परंतु आर्थिक योजनेसह अनेक गोष्टी अद्याप अंतिम झालेल्या नाहीत. 16 जानेवारी 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
गेल्या महिन्यातच आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक परिपत्रक जारी करण्यात आले होते आणि 35 पदांसाठी नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासून, आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी पुढील वर्षीपर्यंत होईल अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे.
ADVERTISEMENT
