Personal Finance: स्वतःचं नवं घर घेण्यासाठी 'या' फॉर्म्युल्याने ठरवा डाऊन पेमेंटचा जबरा प्लॅन

म्हणूनच आर्थिक तज्ज्ञ एक गोष्ट आवर्जून सांगतात घर शोधण्यापूर्वी बचतीचं लक्ष्य निश्चित करा. 

सर्वप्रथम ठरवा घराची किंमत

समजा, तुम्हाला पुढील 5 वर्षांत ₹60 लाखांचं घर खरेदी करायचं आहे. बँका साधारणपणे घराच्या किमतीच्या 75% ते 90% पर्यंत कर्ज देतात. म्हणजेच उर्वरित रक्कम तुम्हाला स्वतःकडून भरावी लागते.

समजा, बँकेने तुम्हाला 80% कर्ज मंजूर केलं, तर...

• घराची किंमत – ₹60 लाख
• होम लोन – ₹48 लाख
• डाऊन पेमेंट – ₹12 लाख

याशिवाय स्टॅम्प ड्युटी, नोंदणी शुल्क, इंटिरिअर, शिफ्टिंग आणि इतर खर्चासाठी स्वतंत्र निधी आवश्यक असतो.

दर महिन्याला किती बचत करावी?

जर तुम्हाला 5 वर्षांत ₹12 लाखांची बचत करायची असेल, तर केवळ गणितानुसार दरमहा सुमारे ₹20,000 बाजूला ठेवावे लागतील.

जर हीच रक्कम दर महिन्याला इक्विटी म्युच्युअल फंडातील SIP किंवा इतर दीर्घकालीन गुंतवणुकीत केली आणि सरासरी 10% ते 12% वार्षिक परतावा मिळाला, तर आवश्यक मासिक गुंतवणूक यापेक्षा काहीशी कमी असू शकते. मात्र, गुंतवणुकीवरचा परतावा निश्चित नसतो, त्यामुळे लक्ष्य ठरवताना सावधगिरी बाळगावी.

'30% नियम' लक्षात ठेवा

अनेक आर्थिक नियोजकांच्या मते, घराचा EMI हा मासिक उत्पन्नाच्या 30% ते 35% पेक्षा जास्त नसावा.

• मासिक पगार – ₹1 लाख
• सुरक्षित EMI – ₹30,000 ते ₹35,000

यामुळे इतर खर्च, गुंतवणूक आणि आपत्कालीन बचतीवर परिणाम होत नाही.

'50-30-20' नियमाचा वापर करा

घरासाठी बचत करताना प्रसिद्ध 50-30-20 नियम उपयुक्त ठरू शकतो.

• 50% – आवश्यक खर्च (भाडे, अन्न, वीज, प्रवास)
• 30% – जीवनशैली आणि वैयक्तिक खर्च
• 20% – बचत आणि गुंतवणूक

जर घर खरेदीचं लक्ष्य जवळ असेल, तर 20% ऐवजी 25% किंवा 30% बचत करण्याचाही विचार करता येतो.

पगार वाढला की बचतही वाढवा

अनेक कर्मचारी दरवर्षी मिळणारी इन्क्रिमेंट संपूर्ण खर्चात वापरतात. पण त्याऐवजी बचत वाढवा.

• पगारात 10% वाढ झाली तर
• किमान 5% ते 7% वाढ बचतीत वळवा.

यामुळे डाऊन पेमेंटसाठी आवश्यक निधी अपेक्षेपेक्षा लवकर तयार होऊ शकतो.

घर खरेदीपूर्वी हा खर्चही ठेवा डोक्यात!

फक्त डाऊन पेमेंट पुरेसं नसतं. यासाठी स्वतंत्र बजेट ठेवा.

• स्टॅम्प ड्युटी
• नोंदणी शुल्क
• GST (लागू असल्यास)
• इंटिरिअर
• फर्निचर
• इलेक्ट्रॉनिक्स
• शिफ्टिंग खर्च
• सोसायटी डिपॉझिट
• देखभाल शुल्क

हे खर्च अनेकदा घराच्या किमतीच्या 8% ते 15% पर्यंत जाऊ शकतात.