पेट्रोल-डिझेल आणि दारूवर GST का नाही, यावरच का लागतो वेगळा Tax?

पेट्रोल-डिझेलवर लावलेले कर

केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क आकारते आणि राज्य सरकारं पेट्रोल आणि डिझेलवर व्हॅट लावतात. जीएसटीच्या कक्षेत येऊन हा कर कमी केला जाईल, ज्यामुळे दोन्ही सरकारांच्या महसुलात मोठी घट होईल. त्याच वेळी, बहुतेक राज्यांनी महसुलात घट होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ते जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास नकार दिला आहे. राज्य सरकारं पेट्रोल आणि डिझेलवर स्वतःचा व्हॅट लादून किमतींवर प्रभाव टाकू शकतात आणि महसूल देखील मिळवू शकतात. जर या वस्तू जीएसटीच्या कक्षेत आल्या तर राज्यांचे त्यांच्या कर रचनेवरील नियंत्रण कमी होईल.

पेट्रोल आणि डिझेलवरील कमाल कर

पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कमाल स्लॅब (40%) अंतर्गत आणले तरी, एकूण कर सध्याच्या दराच्या तुलनेत कमी असेल, ज्यामुळे सरकारांचा महसूल कमी होईल. एक प्रकारे, जीएसटी लागू झाल्यामुळे देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती सारख्याच होऊ शकतात, परंतु केंद्र आणि राज्यांसाठी महसुलाचा एक प्रमुख स्रोत सोडल्यामुळे, त्यांनी अद्याप ते जीएसटीच्या कक्षेत आणलेले नाही. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटले आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी जीएसटी परिषदेची शिफारस आवश्यक आहे. त्याच वेळी, जीएसटी परिषदेत अद्याप अशी कोणतीही सूचना किंवा शिफारस केलेली नाही.

हे ही वाचा>> देशात आता निवडणुका झाल्या, तर कोणाचं सरकार येणार? BJP की Congress? खळबळ उडवून टाकणारा MOTN सर्व्हे वाचा एकदा

गेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत 'यावर' चर्चा झाली आहे

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या 55 व्या बैठकीत विमानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत निश्चितच चर्चा झाली होती, परंतु जीएसटी कौन्सिलनेही ती सूचना पूर्णपणे फेटाळून लावली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, जेव्हा-जेव्हा केंद्र सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा काही विचार आहे का? असा प्रश्न विचारला गेला तेव्हा केंद्र सरकारने सातत्याने असे उत्तर दिले आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिल घेईल. त्याच वेळी, राज्यांनाही पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणायचे नाही.

दारू आणि बिअर देखील जीएसटीच्या कक्षेत का येत नाहीत?

भारतात, दारू आणि बिअर देखील जीएसटीच्या कक्षेत येत नाहीत. सध्या, भारतात दारूवर राज्य उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट आकारला जातो. दारू उत्पादकांवर उत्पादन शुल्क आकारले जाते, तर दारू आणि बिअर विकणाऱ्यांना व्हॅट भरावा लागतो. हे दर वेगवेगळ्या राज्यांनुसार बदलतात, म्हणून देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये दारू आणि बिअरचे वेगवेगळे दर आहेत. दारू आणि बिअरला जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवल्याने राज्यांना त्यांच्या पातळीवर कर आकारण्याचे स्वातंत्र्य मिळते, ज्यामुळे त्यांना महसूल मिळतो.

हे ही वाचा>> Personal Finance: 500 रुपयांची नोट राहणार की बंद होणार? जोरदार चर्चा अन्...

दारू आणि बिअरवर कोणते कर आहेत?

दारू आणि बिअरवर जीएसटी नसल्याने, राज्ये इतर अनेक कर आकारतात. दारू आणि बिअरच्या उत्पादनावरील उत्पादन शुल्काचा भार ग्राहकांवर पडतो. राज्यांनुसार दर वेगवेगळे असल्याने, यातून चांगला महसूल मिळतो. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालसारखी काही राज्ये या शुल्कातून चांगला महसूल मिळवतात. उत्पादन शुल्काव्यतिरिक्त, व्हॅट देखील आकारला जातो. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये दारू आणि बिअरच्या विक्रीवरील व्हॅटचे दर वेगवेगळे आहेत, ज्यामुळे प्रादेशिक किमतींमध्ये तफावत आणखी वाढते. उदाहरणार्थ, कर्नाटक दारूवर 20% व्हॅट आकारतो, तर महाराष्ट्र देशी दारूवर 25% व्हॅट आणि परदेशी दारूवर 35% व्हॅट आकारतो.