Maratha Reservation: OBC नाराज, मराठा आरक्षण देऊन भाजप चक्रव्यूहात अडकलं? CM फडणवीसांचं डॅमेज कंट्रोल सुरू!

मनोज जरांगे यांची मागणी मान्य करून, फडणवीस सरकारने 'हैदराबाद गॅझेट' जारी करून आणि मराठा समाजाच्या लोकांना 'कुणबी' दाखला देण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. कुणबी जातीचा समावेश आधीच OBC (इतर मागासवर्गीय) वर्गात आहे. अशा परिस्थितीत, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.

मराठा समाजाची मागणी मान्य करून, भाजपने ओबीसी समाजाचा रोष तर ओढवून घेतला नाही ना? अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी आता स्वतःच्याच सरकारविरुद्ध आघाडी उघडली आहे. ओबीसी समाजाची नाराजी पाहून फडणवीस सरकार आता डॅमेज कंट्रोलमध्ये गुंतले आहे.

मराठा आरक्षण देण्यावरून ओबीसी संतप्त

महाराष्ट्राच्या फडणवीस सरकारने 'हैदराबाद गॅझेट' लागू करण्यास सहमती दर्शवली आहे, ज्यामुळे मराठ्यांना थेट कुणबी दर्जा मिळू शकेल. मराठवाडा भागातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल. यामुळे त्यांना ओबीसी अंतर्गत आरक्षण मिळण्याचा अधिकार मिळेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाज भाजपवर नाराज झाला आहे.

हे ही वाचा>> Maratha Reservation: मनोज जरांगेंशी वाटाघाटीत भाजपने शिंदेंना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला का?

ओबीसीचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यमंत्री छगन भुजबळ बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. त्यानंतर त्यांनी फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाचा उघडपणे विरोध केला. बैठकीपूर्वी त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली आणि मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट केल्याने आरक्षणाचा समतोल बिघडेल असे स्पष्ट केले. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या सरकारी आदेशाविरुद्ध भुजबळ यांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे.

मराठा आरक्षणाविरुद्ध कायदेशीर लढाई

भुजबळ म्हणाले की, 'मुख्यमंत्री फडणवीस मराठा समाजाबाबत असा निर्णय घेतील याची मला कल्पना नव्हती. मी हे प्रकरण न्यायालयात नेईन आणि कायदेशीर लढाई लढेन. त्यांनी आरोप केला की, मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीने मंत्रिमंडळाला विश्वासात घेतले नाही किंवा ओबीसी समुदायाशी चर्चा केली नाही. उपसमिती आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असा निर्णय घेतील असे मला कधीच वाटले नव्हते.'

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने म्हटले आहे की, फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देऊन ओबीसी समुदायाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. आम्हाला ओबीसी कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे नव्हते. फडणवीस सरकारने मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण देण्याची खेळी खेळली आहे, ज्याविरुद्ध ते न्यायालयीन लढाईतून रस्त्यावर उतरतील.

मुख्यमंत्री फडणवीस डॅमेज कंट्रोलमध्ये गुंतले

मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणामुळे ओबीसी समुदाय भाजप आणि फडणवीस सरकारवर नाराज आहे. त्यांनी न्यायालयापासून रस्त्यावर लढाई लढण्याची घोषणा केली आहे. ओबीसींच्या राजकीय वृत्ती लक्षात घेता, फडणवीस सरकारने घाईघाईने मराठ्यांच्या उपसमितीच्या धर्तीवर ओबीसींसाठी कॅबिनेट उपसमिती स्थापन केली आहे.

हे ही वाचा>> मनोज जरांगेंच्या मनात एकनाथ शिंदेंनी फसवल्याची भावना आता का आली?

भाजप नेते आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना कॅबिनेट ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री गणेश नाईक, मंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री संजय राठोड, मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री अतुल सावे आणि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांना उपसमितीचे सदस्य करण्यात आले आहे. या समितीमध्ये सर्व ओबीसी समुदायातील लोकांचा समावेश आहे.

ओबीसी समितीमुळे समाजाची नाराजी दूर होईल?

सरकारने सांगितले की, उपसमितीद्वारे ओबीसींसाठी विकासात्मक निर्णय घेतले जातील. ओबीसींच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा अभ्यास करून ही समिती सूचना देईल. ओबीसी समुदायासाठी जाहीर केलेल्या योजना आणि महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा आणि नियंत्रण ते करेल.

तसेच इतर मागासवर्गीय समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती आणि इतर संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल. ही समिती इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाशी संबंधित प्रशासकीय आणि कायदेशीर कामांचे समन्वय राखेल. या संदर्भात, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये केसचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या वकिलांशी समन्वय साधेल आणि विशेष वकिलांना सूचना देईल. हे स्पष्ट आहे की, सरकार ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी आता प्रयत्न करत आहे.

आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे मराठा आणि ओबीसींमध्ये दुरावा वाढला

महाराष्ट्र सरकारने 2023 मध्ये कुणबी जातीअंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मार्ग शोधला होता. ओबीसी समुदाय याविरोधात संतप्त झाला आणि रस्त्यावर उतरला, त्यानंतर सरकारला ते थांबवावे लागले. यामुळे ओबीसी आणि मराठा एकमेकांचे समोरासमोर आले. महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात ओबीसी आणि मराठा यांच्यात खोल दरी निर्माण झाली होती.

मराठा आरक्षणावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी फडणवीस सरकारने 'हैदराबाद गॅझेट' जारी केले आहे. याद्वारे नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील लोकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळू शकेल, ज्यावर ओबीसी समाज पुन्हा संतापला आहे. ओबीसी समाजाने दाखवलेली वृत्ती भाजपसाठी चिंतेचे कारण बनू शकते. ओबीसींना वाटते की, मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळाल्यास इतर ओबीसी जातींचे आरक्षणात मोठे नुकसान होईल.

ओबीसींची नाराजी महागात पडेल?

महाराष्ट्रात सुमारे 42 टक्के मतदार ओबीसी समाजाचे आहेत तर मराठा समाजाची लोकसंख्या 33 टक्के आहे. महाराष्ट्रात भाजपने ओबीसी मतांच्या मदतीने आपले राजकीय मैदान तयार केले आहे तर मराठा समाज त्यापासून दूर राहिला. सरकारने आरक्षणाचा मुद्दा केवळ मराठा समाजाचा विश्वास जिंकण्यासाठी स्वीकारला आहे असं आता बोललं जात आहे. 

महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ पत्रकार नितीन भांगे म्हणतात की, 'महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजप ओबीसी आणि मराठा दोघांनाही नियंत्रणात ठेवू इच्छिते, परंतु मराठा समाजाला आरक्षण देऊन ओबीसींना आपल्यासोबत ठेवणे सोपे नाही. भाजपला ओबीसी गटांचा पाठिंबा मिळत आहे, ज्यात तेली, बंजारा, पवार, भोयर, कोमाटी, सोनार, गोंड आणि इतर दोन डझन जातींचा समावेश आहे. भाजपने 'माधव' फॉर्म्युला स्वीकारला होता, जो माळी, धनगर आणि वंजारींसाठी वापरला जात होता, जो मराठा राजकारणाविरुद्ध भाजपचा प्रयोग होता. अशा परिस्थितीत, मराठा समाजाला आरक्षण देऊन ओबीसींना ताब्यात ठेवणे सोपे होणार नाही, ज्याची झलक छगन भुजबळ यांनी दाखवली आहे.'

मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी काय म्हटलं होतं?

'आता मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी 'हैदराबाद गॅझेट'चा पुरावा म्हणून वापर केला जाईल. मला वाटते की, मराठा समाजाला याचा खूप फायदा होईल. सरकार मराठा आणि ओबीसी समुदायांमध्ये कोणताही संघर्ष होऊ नये आणि दोन्ही समुदायांचे हित जपले जावे यासाठी काम करत आहे. म्हणूनच हा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या टिकाऊ आहे आणि न्यायालयात टिकू शकतो.' असं फडणवीस म्हणाले होते.