Mumbai News: बीएमसी आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येत असल्याने सरकार सक्रिय झाल्याचं पाहायला मिळतंय. बुधवारी (3 सप्टेंबर) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई आणि ठाण्यातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या दृष्टीने मेट्रो ते एसी लोकल आणि रेल्वे ट्रॅक विस्तार अशा बऱ्याच योजनांना ग्रीन सिग्नल देण्यात आला आहे. तसेच, संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ सेवा, राज्य निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत अपंग प्रकल्पांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत 1,000 रुपयांची वाढ करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
ADVERTISEMENT
याव्यतिरिक्त, थर्मल पावर प्लान्ट म्हणजेच औष्णिक वीज प्रकल्पातील राखेच्या वापराचे धोरण, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना आणि वांद्रे (पूर्व) येथे नवीन उच्च न्यायालय संकुलाच्या बांधकामाच्या प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आली.
मेट्रोच्या कामाला मिळेल वेग..
बैठकीत वडाळा ते गेट-वे ऑफ इंडिया मेट्रो साठी 23,487.51 कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली. ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुणे मेट्रो-2 आणि मेट्रो-4, आणि मेट्रो फेज-2 ला वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली.
हे ही वाचा: "पप्पांच्या बऱ्याच गर्लफ्रेंड्स..." मुलीने सगळ्याच गोष्टीचा केला खुलासा! पतीने का केली पत्नीची हत्या?
एसी लोकलसाठी राज्याकडून अर्धा पैसा
एमयूटीपी 3 आणि 3-अ अंतर्गत, 238 एसी लोकल गाड्यांच्या खरेदीसाठी 4.826 कोटी रुपये रेल्वे बोर्ड आणि राज्य सरकारच्या वाट्यातून देण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्य सरकारचा वाटा 50 टक्के म्हणजेच 2,413 कोटी रुपये असेल. यासाठी केंद्रीय रेल्वे बोर्डाची मंजूरी घेण्यात येईल. एमयूटीपी 3 B अंतर्गत मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने प्रस्तावित केलेल्या 136 किमी लांबीच्या रेल्वे ट्रॅकच्या बांधकामासाठी 14,907. 47 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
हे ही वाचा: Maratha Reservation: OBC नाराज, मराठा आरक्षण देऊन भाजप चक्रव्यूहात अडकलं? CM फडणवीसांचं डॅमेज कंट्रोल सुरू!
ठाण्याहून ते नवी मुंबई एअरपोर्टपर्यंत अॅलिव्हेटेड रोड...
ठाण्याहून नवी मुंबई एअरपोर्टपर्यंत अॅलिव्हेटेड रोड बनवण्यासाठी ठाणे ते नवी मुंबई विमानतळापर्यंत उन्नत रस्त्याच्या बांधकामासाठी 6,363 रुपये खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. पुण्यापासून लोणावळा पर्यंतच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या उपनगरीय रेल्वे मार्गावर (63.87 किमी) 17 स्थानके असतील. याचं बांधकाम मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून करण्यात येणार आहे. तर पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडून या रस्त्याच्या बांधकामाची योजना आखण्यात येणार आहे. यासाठी 5,100 कोटी रुपये खर्च येणार असल्याची माहिती आहे. तसेच, वांद्रे (पूर्व) येथील हायकोर्टच्या नव्या कॉम्प्लेक्ससाठी 3,750 कोटी रुपये मंजूर झाले असून याचं बांधकाम 30.16 एकर जमिनीवर होईल.
ADVERTISEMENT
