काँग्रेसने उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह

लोअर परळमधील या भूखंडावर 23 इमारती असून त्यात 476 घरे आणि दहा दुकाने आहेत. या जागेचा पुनर्विकास करताना विकासकाला स्वतःच्या खर्चाने सर्व पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. या पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक पात्र रहिवाशाला 405 चौरस फुटांचे घर दिले जाणार आहे. मात्र काँग्रेसने सेंच्युरी मिलची जागा भाडेतत्त्वावर देण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

हे ही वाचा : "साहेब बाथरुमला जायचंय..", न्यायालयातून आरोपी पोलिसांना चकवा देऊन पळाला

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जागा

मुलुंडच्या डम्पिंग ग्राऊंडवरील 15 एकर जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी (DRP) भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहे. ही जागा 'नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड'ला (NMDPL) दिली जाणार असून, यात अदानी समूहाची 80 टक्के तर राज्य सरकारची 20 टक्के भागीदारी आहे. ठाकरे गट आणि काँग्रेस सदस्यांच्या  विरोधानंतरही हा पाच वर्षांचा भाडेपट्टा मंजूर करण्यात आला आहे. या जागेचा वापर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले कास्टिंग यार्ड, प्रीकास्ट मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटी आणि रेडी-मिक्स काँक्रिट (RMC) प्लांट उभारण्यासाठी केला जाणार आहे.

हे ही वाचा : इंस्टाग्रामवरील 'तो' फोटो, पुजाऱ्यानेच अंकित आणि इसरारला मारून मंदिर परिसरात पुरलं..

1 रुपया प्रति चौरस मीटर

सेंच्युरी मिलची ही जागा एका प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर महापालिकेने पुन्हा मिळवली आहे. 'पेडार रियल्टी'सोबतच्या नव्या अटींनुसार, पहिल्या 30 वर्षांसाठी या जागेचे भाडे 1 रुपया प्रति चौरस मीटर असेल आणि त्यानंतरच्या 30 वर्षांच्या नूतनीकरणावेळी तत्कालीन धोरणानुसार भाडे आकारले जाईल. ही जागा भाडेपट्टा संपल्यानंतर पुन्हा ताब्यात घेण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांकडे राहील.