महापौरांच्या सोशल मीडिया हँडलसाठी 25 लाख?

महापौरांचे सोशल मीडिया हँडल्स सांभाळण्यासाठी आणि त्याचा प्रचार करण्यासाठी एका वर्षाच्या कालावधीकरिता 25,12,786 रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव बीएमसीच्या स्थायी समितीसमोर मांडण्यात येणार होता. या प्रस्तावामुळे नागरी तिजोरीतून अतिरिक्त खर्च करण्याची काय गरज आहे, असा सवाल उपस्थित करत विरोधी पक्षाने यावर जोरदार आक्षेप घेतला होता. यानंतर महापालिकेच्या सोशल मीडिया हँडल्सचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या 'मेसर्स रनटाइम सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीलाच एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले, तर सदर कंपनी गेल्या दोन वर्षांपासून हे काम पाहत असल्याचे महापौरांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.

हे ही वाचा : पिंपरी-चिचवडमध्ये महिलेनं तोडला रेड सिग्नल, कारच्या धडकेत कोसळली; Video व्हायरल

रितू तावडेंनी फेटाळले आरोप

या वादावर बोलताना महापौर रितू तावडे यांनी या कंत्राटात आपली कोणतीही भूमिका नसल्याचे स्पष्ट करत निविदा प्रक्रियेतील हस्तक्षेपाचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. "आपल्या कामाची माहिती प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचावी यासाठी आपण केवळ एक पत्र दिले होते. कंत्राट कोणाला द्यायचे हे ठरवण्यात आपला कोणताही सहभाग नाही. या प्रकरणात महापौरांचा कोणताही हस्तक्षेप नसून, या राजकारणात महापौरांचे नाव ओढणे थांबवावे," असे महापौर तावडे यांनी स्पष्ट केले. यासोबतच आपल्या कार्यालयाशी संबंधित सर्व प्रस्तावांची माहिती आपल्याला देण्यात यावी, असे पत्रही त्यांनी बीएमसीला दिले आहे.

हे ही वाचा : मुंबईत सुनेला संपवण्यासाठी सासूनं मोलकरणीला 3 लाखांची दिली सुपारी अन्...

किशोरी पेडणेकरांचा घणाघात

दुसरीकडे, विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी या खर्चावरून महापौरांवर आणि प्रशासनावर कडाडून टीका केली आहे. मागील तीन महिन्यांत झालेल्या 10 लाख रुपयांच्या खर्चाव्यतिरिक्त, महापौरांच्या सोशल मीडिया व्यवस्थापनावर आणखी 25 लाख रुपये का खर्च केले जात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी नागरी प्रशासनाकडून या कथित खर्चाचे स्पष्टीकरण मागितले आहे. पालिका तिजोरीतून होणाऱ्या या खर्चावर विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

हे ही वाचा : घरात घुसून मुख्याध्यापिकेवर केले 27 वार, 10 वीच्या विद्यार्थ्यांचं कृत्य; धक्कादायक कारण समोर

शिंदे गटाकडूनही आक्षेप

केवळ विरोधी पक्षानेच नव्हे, तर बीएमसीतील सत्ताधारी शिवसेना (शिंदे गट) गटनेते अमेय घोले यांनीही या खर्चावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अशा प्रकारच्या खर्चाची खरोखर गरज आहे का, याचा प्रशासनाने आधी आढावा घेतला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. कोणत्याही खर्चाचे आधी विश्लेषण केले पाहिजे आणि जो खर्च टाळता येण्याजोगा आहे तो टाळलाच पाहिजे, ही शिवसेनेची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील नागरिकांवर खर्चाचा असा कोणताही अतिरिक्त भार टाकला जाऊ नये आणि प्रशासनाने परस्पर 25 लाख रुपयांसारखे प्रस्ताव आणू नयेत, असेही घोले यांनी स्पष्ट केले. या वादामुळे बीएमसीच्या प्रसिद्धी खर्चावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.