BHC : भुजबळांसह कुटुंबीयांना मिळाला मोठा दिलासा, कारवाईच ठरवली रद्दबातल

Chhagan Bhujbal : गेल्या काही दिवसांपूर्वी मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांना बेनामी व्यवहार केल्याप्रकरणी त्रास सहन करावा लागला होता. तर आज मात्र छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आता मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Bombay High Court) दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील माझगावमधील नोंदणीकृत आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड (Armstrong Infrastructure Pvt Ltd) या कंपनीत संचालक असलेले मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा देताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध बेनामी कायद्यांतर्गत सुरू केलेली कारवाई रद्दबातल ठरवण्यात आली आहे.

बेनामी व्यवहार

आयकर उपायुक्त युनिट एककडून कंपनी आर्मस्ट्राँग आणि त्यांच्या संचालकांविरुद्ध बेनामी व्यवहार केल्याप्रकरणी कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. त्यामध्ये 2008-09 आणि 2010-11 या आर्थिक वर्षांमध्ये बेनामी व्यवहार केल्याप्रकरणात मंत्री छगन भुजबळ यांचा समावेश असल्याचे म्हटले होते.

हे ही वाचा >> MLA Disqualification Case : व्हीप बजावण्यावरून भरत गोगावलेंना घेरले, ठाकरेंचे वकिल काय म्हणाले?

दिलासा मिळावा म्हणून याचिका

आर्मस्ट्राँग या कंपनीबरोबच भुजबळ कुटुंबीयांच्या अन्य दोन बांधकाम कंपन्यांकडूनही या प्रकारे दिलासा मिळावा यासाठी याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दिलासा मिळावा याच याचिकेबरोबरच या प्रकरणी खटला चालवण्यासाठीही त्यांना मंजुरी देण्यात आली होती. तर विशेष न्यायालयाकडून 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी छगन भुजबळ यांना तशा सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.

न्यायालयाकडून मिळाले समन्स

मंत्री छगन भुजबळ त्यांचा मुलगा पंकज आणि पुतणे समीर भुजबळ यांच्याकडे असलेल्या काही मालमत्तांबाबतही ही प्रक्रिया सुरु करण्यात आली होती. त्यानंतर छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीतील सदस्यांना मुंबईतील विशेष दंडाधिकारी न्यायालयाकडून हे समन्स बजावण्यात आले होते.

तो कायदा होत नाही लागू

मंत्री छगन भुजबळ यांच्या बाजूने अॅड आबाद पोंडा, सजल यादव आणि सुदर्शन खवसे यांच्याकडून भुजबळ आणि कंपनीच्यावतीने बाजू मांडण्यात आली. 2016 च्या कायद्यानुसार कंपनीच्या पूर्वीच्या व्यवहारांबाबत अनेक सवाल उपस्थित करण्यात आले होते. त्या प्रकरणावरूनच छगन भुजबळ यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर भुजबळांच्या वकिलांनी बेनामी कायद्यात 2016 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले होते. त्यामुळे न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठाने हे मान्य करून 2016 पूर्वीच्या व्यवहारांवर बेनामी कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही असं सांगत तो आदेश रद्द करण्यात आला.