‘…तर जेलमध्ये जाल, मॉब लिंचिंग करणाऱ्यांना थेट फाशीच’, अमित शहांची मोठी घोषणा

New Criminal Law : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Union Home Minister Amit Shah) यांनी लोकसभेत तीन नवीन फौजदारी कायद्याच्या विधेयकांवर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, या कायद्यानुसार मॉब लिंचिंगच्या (mob lynching) गुन्ह्यासाठी फाशीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, नवीन विधेयकांचे उद्दिष्ट हे देशातील गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे आहे. त्यामध्ये “शिक्षा” ऐवजी “न्याय” (Justice) वर लक्ष केंद्रित केले आहे. यावेळी लोकसभेत तीनही फौजदारी कायदा सुधारणा विधेयके मंजूर झाल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

पोलिसांची उत्तरदायित्व बळकट

भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता विधेयक 2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक 2023 ही पहिल्यांदाच पावसाळी अधिवेशनात संसदेत मांडण्यात आली होती. त्यानंतर आता अमित शहा यांनी हिवाळी अधिवेशनामध्ये ही सुधारित विधेयकं मांडली. अमित शहा यांनी सांगितले की, या प्रस्तावित कायद्यांमुळे पोलिसांची उत्तरदायित्व बळकट करणारी व्यवस्था निर्माण होणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

कोणीही तुरुंगात जाणार नाही

अमित शहा यांनी यावेळी सांगितले की, अटक केलेल्या व्यक्तींचा तपशील आता प्रत्येक पोलीस ठाण्यात नोंदवला जाणार आहे. तसेच या नोंदी ठेवण्यासाठी नियुक्त पोलीस अधिकारी जबाबदार असणार आहेत. यावेळी अमित शहा म्हणाले की, आम्ही राजद्रोहाऐवजी देशद्रोह आणला आहे. आयपीसीने देशद्रोहाची व्याख्या “सरकारविरुद्ध कृती” अशी केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पण बीएनएसची तरतूद देशाच्या सार्वभौमत्वावर आणि सुरक्षिततेवर परिणाम करणाऱ्यांसाठी आहे. सरकारवर कोणीही टीका करू शकते, आणि सरकारवर टीका केल्याने कोणीही तुरुंगात जाणार नाही. पण देशाच्या विरोधात कोणी बोलू शकत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हे ही वाचा >> महिलेने नको ‘त्या’ ठिकाणी लपवलेलं 8.9 कोटींचं कोकेन, मुंबईत महिलेला अटक

कायद्यात बदल

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यावेळी कायद्याबाबत सांगताना म्हणाले की, आता ही इंग्रजांची राजवट नाही आणि काँग्रेसचीही राजवट नाही. मात्र भाजप आणि नरेंद्र मोदींची राजवट आहे. त्यामुळे या ठिकाणी आता दहशतवाद वाचवण्याचा कोणताही वाद चालणार नाही. इंग्रजांनी बनवलेला राजद्रोहाचा कायदा आणला होता. त्या कायद्या अंतर्गतच टिळक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल असे अनेक स्वातंत्र्यसैनिक वर्षानुवर्षे तुरुंगात गेले, आणि तोच कायदा अजूनपर्यंत चालू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मोदी सरकारनेच हा राजद्रोहाचा कायदा पूर्णपणे रद्द केला. त्यामुळे पहिल्यांदाच आपल्या संविधानानुसार पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली कायदे बनवले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे 150 वर्षांनंतरही हे तीन कायदे बदलल्यामुळे त्याचा मला अभिमान असल्याचेही अमित शहा यांनी सांगितले.

मन इटलीचे असेल तर

गृहमंत्री अमित शहा यांनी यावेळी काँग्रेसवर निशाणा साधत गंभीर टीका केली. काँग्रेसवर निशाणा साधत त्यांनी म्हटले की, काही लोक म्हणायचे की, आम्हाला ही विधेयके समजत नाहीत, मी त्यांना सांगतो की, तुमचं मन भारतीय असेल तर ते विधेयक तुम्हाला समजणार पण जर तुमचं मन इटलीचे असेल तर तुम्हाला कधीच समजणार नाही असा टोलाही त्यांनी लगावला. आम्ही कलम 370 आणि 35-अ हटवू, असे सांगितले होते, ते आम्ही काढून टाकले आहे. यावेळी भाजपने दिलेल्या अश्वासनांची आठवण करून देत त्यांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला

मॉब लिंचिंग

नव्या भारताची कायदा व सुव्यवस्था ही तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अत्याधुनिक होणार असल्याचेही गृहमंत्र्यांनी सांगितले. मॉब लिंचिंग हा वाईट गुन्हा असून नवीन कायद्यात आम्ही मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. त्यामुळे मी काँग्रेसला विचारत आहे की, तुम्ही देशावर वर्षानुवर्षे राज्य केले, मात्र तुम्ही मॉब लिंचिंगविरोधात कायदा का केला नाही? मात्र मॉब लिंचिंग हा शब्दाचा वापर करताना तो फक्त आमच्यासाठी वापरला असा टोलाही त्यानी काँग्रेसला लगावला.