Mumbai News : मुंबई पोलिसांनी भाडेकरुंसंबंधी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी तसेच अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरात भाडेकरूंच्या वेशात समाजकंटक किंवा दहशतवादी लपून राहण्याची शक्यता लक्षात घेता, घरमालकांनी आपल्या भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी, तसेच मानवी जीवन व मालमत्तेला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून खबरदारीचा उपाय म्हणून ही तातडीची कारवाई करण्यात येत आहे.
ADVERTISEMENT
'अशी' जमा करा माहिती
पोलीस उप आयुक्त (अभियान) अकबर पठाण यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 च्या कलम 163 आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमातील तरतुदींनुसार हे विशेष आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार मुंबईतील सर्व घरमालक, हॉटेल, लॉज, गेस्ट हाऊस आणि मुसाफिरखान्यांच्या मालकांनी आपल्याकडे राहणाऱ्या भाडेकरूंची सर्व वैयक्तिक माहिती www.mumbaipolice.gov.in या मुंबई पोलिसांच्या अधिकृत पोर्टलवर त्वरित नोंदवणे बंधनकारक आहे. जर भाडेकरू परदेशी नागरिक असेल, तर त्याचे नाव, राष्ट्रीयत्व, पासपोर्ट व व्हिसाचा तपशील आणि शहरात राहण्याचे कारण पोलिसांना ऑनलाइन स्वरूपात सादर करावे लागेल.
हे ही वाचा : बायकोचे अफेयर असल्याचा पतीला संशय, पंख्याला लटकवून मारलं
60 दिवसांची मुदत
हा विशेष आदेश 1 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या मध्यरात्रीपासून ते 29 सप्टेंबर 2026 च्या मध्यरात्रीपर्यंत, म्हणजेच एकूण 60 दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू असणार आहे. या काळात नियमांचे पालन न करणाऱ्या किंवा भाडेकरूंची माहिती पोलिसांपासून लपवणाऱ्या घरमालकांवर भारतीय न्याय संहिता, 2023 च्या कलम 223 अन्वये कठोर कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाई केली जाईल. सर्व संबंधितांना वैयक्तिकरीत्या नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने प्रशासनाने हा आदेश जारी केला आहे. सर्व घरमालकांनी तातडीने भाडेकरूंची माहिती पोर्टलवर नोंदवून सहकार्य करण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
हे ही वाचा : भाजप नेत्यांच्या जेन-झी मुलींनी कसा दिला सरकारला रिअॅलिटी चेक?
काय आहे कलम 223?
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 चे कलम 223 हे सक्षम लोकसेवकाने (सरकारी अधिकाऱ्याने) लागू केलेल्या कायदेशीर आदेशाची जाणीवपूर्वक अवज्ञा करण्याशी संबंधित आहे. त्यानुसार, आदेश न पाळल्यामुळे कामात अडथळा, त्रास किंवा उपद्रव निर्माण झाल्यास 6 महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा 2,500 रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तसेच, या उल्लंघनामुळे मानवी आरोग्य, जीवन, सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाल्यास किंवा दंगल घडल्यास शिक्षेचा कालावधी 1 वर्षांपर्यंत आणि दंड 5000 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
ADVERTISEMENT












