करोडोंची मालमत्ता असूनही आदिवासी बांधव हलाखीत, साडेचार एकर जमिनीवर बिल्डरचा डल्ला!

नडगे कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, बिल्डर सलीम अकबर लालानी आणि गुलाम अकबर लालानी यांनी तुळशीबाई रामा नडगे आणि त्यांच्या वारसांच्या मालकीच्या जमिनीवर 1986 मध्ये करण्यात आलेल्या 99 वर्षांच्या लीज कराराचा आधार घेत ताबा मिळवला. मात्र, ही जमीन आदिवासींची असल्याने तिच्या हस्तांतरणासाठी कायद्यानुसार आवश्यक असलेली पूर्वपरवानगी घेण्यात आली होती का, यावरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम 36 आणि 36(अ) नुसार अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीची जमीन हस्तांतरित करण्यावर कठोर निर्बंध आहेत. संबंधित परवानग्यांशिवाय आदिवासी जमीन इतर व्यक्तीच्या नावे करता येत नाही, असा कायदेशीर नियम आहे. त्यामुळे 1986 मधील व्यवहाराच्या वैधतेवर नडगे कुटुंबीयांनी आक्षेप घेतला आहे.

या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा वळण तेव्हा आले, जेव्हा संबंधित कुटुंब आदिवासी असल्याच्या दाव्यावरच विकासकाकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे नडगे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्यांच्या अनुसूचित जमातीच्या दाव्याची पडताळणी करण्यात आली.

कोकण विभाग, ठाणे येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने संबंधित कागदपत्रे, पारंपरिक चालीरीती आणि इतर पुराव्यांची तपासणी केली. या प्रक्रियेनंतर राजू रामा नडगे, संतोष रामा नडगे आणि उमेश लक्ष्मण नडगे हे 'वारली' अनुसूचित जमातीशी संबंधित असल्याचे समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

दरम्यान, कोकण विभागाचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त विकास मारुती पानसरे यांनी 2025 मध्ये या जमिनीबाबत निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार संबंधित जमीन पुन्हा नडगे कुटुंबीयांच्या नावावर करण्याचे तसेच सातबारा उताऱ्यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम 36 आणि 36(अ) अंतर्गत आवश्यक नोंद करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. तसेच, बोरिवली तहसीलदारांना मूळ मालकांना जमिनीचा ताबा मिळवून देण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात बिल्डरने आदिवासी कुटुंबाच्या आदिवासी असल्यावरच शंका उपस्थित केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीस तात्काळ तपासणी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले. आणि, हा अहवाल येईपर्यंत अतिरिक्त आयुक्तांच्या निकालाला तात्पुरते रद्द केले. चारच आठवड्यात जात पडताळणी समितीने हे सर्वजण आदिवासी असल्यावर शिक्कामोर्तब करणारा अहवाल दिला. परंतु, आता बिल्डर पुन्हा या अहवालाविरोधात न्यायालयात गेल्याने या गरीब आदिवासी कुटुंबाला पुन्हा कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत.

मात्र, या अहवालानंतरही वाद संपलेला नाही. विकासकाने पुन्हा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावल्याने नडगे कुटुंबाला आपल्या जमिनीच्या हक्कासाठी कायदेशीर लढाई सुरू ठेवावी लागत आहे.

याचदरम्यान, महसूल विभागाकडून संबंधित जमिनीबाबत आदेश झाल्यानंतरही सातबारा उताऱ्यावर फेरफार करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप नडगे कुटुंबीयांनी केला आहे. काही अधिकारी आणि विकासक यांच्यात संगनमत असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे आता प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आदिवासी जमिनीच्या हस्तांतरणासंदर्भातील कायदेशीर निर्बंध असताना संबंधित व्यवहार कसा झाला? जमिनीवर करण्यात आलेले बांधकाम कायदेशीर आहे का? महसूल विभागाच्या आदेशानंतरही जमिनीच्या नोंदीत फेरफार करण्याचा प्रयत्न झाला असल्यास त्यामागे कोण आहे? या प्रश्नांची उत्तरे आता महत्त्वाची ठरणार आहेत.

आदिवासी कुटुंबाच्या जमिनीवरील कथित बेकायदेशीर व्यवहाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई होणार का आणि नडगे कुटुंबाला त्यांच्या जमिनीचा कायदेशीर हक्क प्रत्यक्षात मिळणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.