Asaduddin Owaisi : “…मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करण्यापासून भाजपला कुणीही रोखू शकत नाही”

Article 370 Supreme Court Verdict analysis by Asaduddin owaisi : काश्मिरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 मोदी सरकारने रद्द केले होते. त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले गेले. त्या याचिकांवर अखेर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला. निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाबद्दल बोलताना एआयएमआयएमचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन औवेसी यांनी मुंबईसह देशातील महत्त्वाच्या शहरांबद्दल गंभीर इशारा दिला.

रद्द करण्यात आलेल्या कलम 370 वर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाबद्दल बोलताना असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले, “आज जो निर्णय आला, त्याबद्दल आम्ही आश्वस्त नाही आहोत. आम्हाला असं वाटतं की, हे संवैधानिक बहुमत असल्याचे लोक म्हणत आहेत. पण, संविधानिक नैतिकतेचा आज विजय झाला आहे. कश्मीर भारताचा अविभाज्य आहे, यात कुठलंही दुमत नाही. पण, अविभाज्य भाग जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा त्याचं केंद्रासोबतचे संबंध आहे, ते तर तुम्ही नाकारू शकत नाही”, असे औवेसी म्हणाले.

हेही वाचा >> “आम्ही ठाकरेंना भेटलेलो; ते म्हणाले, पुन्हा भाजपसोबत सरकार”

ओवैसींना मोदी सरकारला काय केला सवाल?

केंद्राचे काश्मिरसोबत जे संवैधानिक नाते राहिले आहे, ते कायम झालं आहे. कश्मीरची विधानसभा रद्दबातल झाली आहे. दुसरी गोष्ट अशी की एका चर्चासत्रामध्ये सरन्यायाधीशांनी असे म्हटले होते की, ‘सार्वजनिक विचारमंथन हे त्या लोकांसाठी नेहमीच धोकादायक असेल, ज्यांनी त्यांच्याशिवाय सत्ता मिळवली.’ आता संपूर्ण राज्यात कर्फ्यू लावून तुम्ही विशेष दर्जा काढू घेत आहात. सरकारने ३५६ कलम लावले. निर्वाचित विधानसभा नाहीये. मग काश्मिरात यावर विचारमंथन कुणी केलं? जरा आम्हाला सांगा?”, असा प्रश्न औवेसींनी उपस्थित केला.

हेही वाचा >> Article 370 Verdict: मोदींचा ‘तो’ निर्णय कोर्टाने कसा ठरवला बरोबर, वाचा Inside Story

“बोम्मई प्रकरणात संघराज्य पद्धतीला मूळ ढाचाचा भाग आहे. संघराज्याचा अर्थ हा आहे की राज्याचा एक आवाज आहे. त्याला चालवण्याचं स्वातंत्र्य आहे. संसदे विधानसभेसाठी कसं बोलू शकतं. जो ठराव विधानसभेला मंजूर करायचा होता, तो लोकसभा कसा मंजूर करू शकते? माझ्या दृष्टीने कलम ३०७ जे रद्द केले गेले, ते संवैधानिक नैतिकचं उल्लंघन आहे”, असंही त्यांनी सांगितलं.

मुंबई केंद्रशासित प्रदेश… ओवैसी नेमकं काय बोलले?

सातत्याने मुंबईला केंद्र शासित प्रदेश केलं जाणार असल्याची चर्चा होते. त्याचसंदर्भात ओवैसींनी एक मोठं विधान केले. ते म्हणाले, “मी आधीही बोललो आहे आणि आज पुन्हा सांगतो की, आता कोर्टाकडून हे कायदेशीर झाले आहे. त्यामुळे उद्या भाजपला चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद आणि मुंबईला केंद्र शासित प्रदेश करण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही”, असा इशारा असदुद्दीन औवेसी यांनी दिला.