कुकरच्या 10 शिट्ट्या करुनही शिजत नाही वाटाणा

रेशमा पारधी यांनी 29 जुलै रोजी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रसारित केला होता. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी अंगणवाडीत पुरवण्यात येणारी लापशी, भरड आणि वाटाणा 10-10 शिट्ट्या करूनही शिजत नसल्याचे आणि शिजल्यानंतरही काही वेळातच टणक होत असल्याचे प्रात्यक्षिकांसह दाखवले होते. लहान मुलांच्या आरोग्याची काळजी आणि तळमळ व्यक्त करत त्यांनी अन्न सुरक्षा व औषध प्रशासन तसेच संबंधित विभागाला चांगल्या दर्जाचा आहार देण्याची कळकळीची विनंती केली होती. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आणि लाखो लोकांनी तो पाहिला.

हे ही वाचा : अनेकांनी समजावलं, तरी पोरगा गेला, सोबत आईबापही गेले; खवड्या डोंगरावर काय घडलं?

शासनाची प्रतिमा मलीन केली

मात्र, या प्रकारामुळे पोषण आहारातील त्रुटी आणि पुरवठादारांचे पितळ उघडे पडल्याने बालविकास यंत्रणा व प्रशासनाचे धाबे दणाणले. प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत पुरवठादारावर कारवाई करण्याऐवजी उलट रेशमा पारधी यांच्यावरच कारवाईचा बडगा उगारायला सुरुवात केली. महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाचा हवाला देत, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराच्या नियमांचे उल्लंघन केले तसेच शासनाची प्रतिमा मलीन केली, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.

हे ही वाचा : मुंबईच्या दोन डॉक्टरांचा पाकिस्तानला पुळका, 'गुपित' कनेक्शनची भन्नाट कहाणी!

रेशमा पारधी काय म्हणाल्या?

पुणे जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी रेशमा पारधी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या नोटीसला उत्तर देताना रेशमा पारधी यांनी, "माझा उद्देश कोणत्याही अधिकाऱ्यावर किंवा सरकारवर टीका करण्याचा नव्हता; केवळ लहान मुलांच्या अन्नाबाबतची काळजी आणि तळमळ व्यक्त करण्यासाठी अनभिज्ञतेतून हा व्हिडिओ केला होता," असे स्पष्ट केले. तसेच यापूर्वी आहाराच्या दर्जाबाबत वरिष्ठ पातळीवर वारंवार लेखी तक्रारी करूनही काहीच कारवाई झाली नसल्याने शेवटी हा मार्ग स्वीकारावा लागला, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. परंतु, प्रशासनाने त्यांचा हा खुलासा अमान्य करत त्यांना सेवेतून कायमस्वरूपी कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.

हे ही वाचा : आयफोनसाठी 13 वर्षीय नात झाली क्रूर, प्रियकरासोबत मिळून आजोबांना संपवलं

ठेकेदारांवर कारवाई व्हावी

या कारवाईमुळे राज्यभरातील अंगणवाडी कर्मचारी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांमधून प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. कंत्राटदार आणि पुरवठादार निकृष्ट दर्जाचे धान्य पुरवून लहान मुलांच्या आरोग्याशी खेळत असताना त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई का केली जात नाही? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. सीपीडीओ (CDPO) आणि पर्यवेक्षिकांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असताना, केवळ सत्य मांडणाऱ्या 13 हजार रुपये मानधनावर काम करणाऱ्या एका गरीब महिला कर्मचाऱ्याचा बळी दिला जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. "चोरी सांगणाऱ्यालाच गुन्हेगार ठरवण्याचा हा प्रकार आहे," अशी टीका आता प्रशासकीय कारभारावर होत असून, रेशमा पारधी यांच्यावरील कारवाई तातडीने मागे घेऊन निकृष्ट आहार पुरवणाऱ्या ठेकेदारांवर कडक कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी सर्व स्तरातून केली जात आहे.