आईच्या जातीच्या आधारे मुलीला SC प्रमाणपत्र दिलं, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; महत्त्वाचं निरीक्षणही नोंदवलं

शिक्षणात अडथळा येऊ नये म्हणून न्यायालयाचा हस्तक्षेप

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत याविरोधातील याचिका फेटाळली. पुद्दुच्चेरीतील एका मुलीला शिक्षणासाठी आवश्यक असलेले एससी प्रमाणपत्र मिळणार नाही, तर तिचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

खंडपीठ म्हणाले,“कायदेशीर प्रश्न आम्ही पुढे ठेवत आहोत; पण विद्यार्थिनीच्या करिअरवर परिणाम होऊ नये म्हणून निर्णय देत आहोत.” ‘आईची जात प्रमाणपत्राचा आधार का होऊ नये?’ अशी विचारणाही न्यायाधीशांनी केली आहे. “काळ बदलत असताना, जात प्रमाणपत्र आईच्या जातीवर आधारित का देऊ नये?” असा सवालही त्यांनी केलाय.

या टिप्पणीमुळे पुढे व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यानुसार, अनुसूचित जातीच्या महिलांचे उच्चवर्णीय पुरुषांसोबत विवाह झाले असले तरी, त्यांच्या मुलांना आईच्या जातीनुसार एससी प्रमाणपत्र मिळू शकते का? अशी चर्चा सुरु झाली आहे. पुढील काळात न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अनेक प्रकरणांमध्ये आधार घेतला जाऊ शकतो.

हेही वाचा : सोलापुरातील ऊसतोड कामगाराचे कर्नाटकातील महिलेशी अनैतिक संबंध, पत्नीचा कोयत्याने वार करुन काटा काढला

मुलांच्या संगोपनाचा आधार महत्वाचा

या प्रकरणातील आईने तिच्या तीन मुलांसाठी (दोन मुली आणि एका मुलगा) जात प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. तिचा दावा होता : ती ‘हिंदू आदिद्राविड’ समुदायातील आहे, विवाहानंतर तिचा पती तिच्या माहेरीच राहतो, मुलांचं संगोपनही तिच्या समुदायातच झालं आहे.

केंद्र सरकारच्या 1964 आणि 2002 च्या अधिसूचना मात्र मुलांची जात वडिलांच्या जातीवर अवलंबून असल्याचे सांगतात. त्यामुळेच या सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयामुळे कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी काही महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत :

2003 — पुणीत राय प्रकरण : मुलांची जात वडिलांकडूनच मिळते, असा निर्णय.

2012 — रमेशभाई नाईका प्रकरण : आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांच्या मुलांची जात निश्चित करताना फक्त वडिलांची जात निर्णायक नसते.

मुलांचे संगोपन कोणत्या वातावरणात झाले?

समाजाने त्यांना कोणत्या समुदायाचा मानले?

आईच्या समुदायातील वंचितपणाचा अनुभव मुलांना आला का?

हे घटकही महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

सुप्रीम कोर्टाने विद्यार्थिनीच्या शिक्षणाचा विचार करून घेतलेला हा निर्णय तात्पुरता दिलासा देणारा आहे. मात्र, “मुलांची जात आईच्या जातीनुसारही ठरू शकते का?” हा मूलभूत प्रश्न मोठा संविधानिक व सामाजिक वाद निर्माण करू शकतो. पुढील सुनावणी या विषयावर मोठी दिशा ठरवू शकते.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

जोडप्याचा गाडीतील प्रायव्हेट व्हिडीओ व्हायरल, टोल प्लाझावरील कर्मचाऱ्याचं संतापजनक कृत्य! महिला आणि तरुणींना सुद्धा टार्गेट...