'मंदिरातील देणगीची रक्कम ही कोणत्याही...', सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

थिरुनेल्ली देवस्थानाने आपले मुदत ठेवीचे लाखो रुपयांचे धन परत मागूनही अनेक महिने टाळाटाळ करणाऱ्या सहा सहकारी बँका व पतसंस्थांविरोधात केरळ हायकोर्टात दाद मागितली होती. देवस्थानाचे म्हणणे होते की, त्यांनी वारंवार लेखी आणि तोंडी मागणी करूनही बँकांकडून ठेव परत देण्यास विलंब करण्यात येत होता.

या प्रकरणात ऑगस्ट महिन्यात हायकोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय देत सर्व संबंधित बँका व पतसंस्थांना दोन महिन्यांच्या आत देवस्थानाचे संपूर्ण मुदत ठेवीचे पैसे परत करण्याचा आदेश दिला. मात्र या आदेशाने व्यवहारात अडचणी निर्माण होतील, असा दावा करून बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. देवस्थानाने कधीही तातडीने ठेवी मोडण्याची मागणी केली नव्हती आणि वर्षानुवर्षे ते स्वतःच नूतनीकरण करत आले आहेत, असा मुद्दा बँकांनी मांडला. त्यात देवळाच्या सोयीसाठी बँकांनी देवस्थान परिसरात शाखाही सुरू केल्या असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. अचानक पैशांची परतफेड करण्याचा आदेश मिळाल्याने त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर ताण येणार असल्याचे बँकांचे म्हणणे होते.

हेही वाचा : ठाणे: घटस्फोट देण्यासाठी पतीचा नकार, वैतागलेल्या पत्नीने पतीलाच संपवलं! हायवेजवळ आढळला अर्धवट जळालेला मृतदेह...

मात्र, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी बँकांची बाजू फेटाळत कठोर शब्दांत प्रश्न केला की, “मंदिराची रक्कम वापरून तुम्ही बँक वाचवणार? देवस्थानाचे पैसे त्यांच्या उपयोगासाठीच असतात, ते इतर हेतूसाठी वळवणे योग्य कसे ठरेल?” त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, सहकारी बँका आर्थिक संकटात असतील तर जास्त सुरक्षित आणि अधिक व्याज देणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये पैसे हलवण्याचा हायकोर्टाचा आदेश उचितच आहे. त्यामुळे या आदेशात काहीही गैर नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

न्यायमूर्ती बागची यांनीही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. त्यांच्यानुसार, मुदतपूर्ती होताच बँकेची पहिली जबाबदारी म्हणजे ठेवदाराला त्याची रक्कम त्वरित परत करणे. देवस्थानाने केलेल्या मागणीला बँकांनी विलंब लावणे योग्य नाही, असे ते म्हणाले.

काही वेळ चाललेल्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने स्पष्ट निर्णय देत बँकांनी दाखल केलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. त्यामुळे केरळ हायकोर्टाचा आदेश कायम राहिला असून देवस्थानाला पूर्ण रक्कम निश्चित कालावधीत परत करावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे धार्मिक संस्थांच्या निधीच्या सुरक्षिततेबाबत महत्त्वाचा मार्गदर्शक निकष स्थापित झाला आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

पंढरपूर : प्रसुतीवेळी चुकीच्या रक्तगटाचा पुरवठा झाल्याने महिलेचा मृत्यू, संबंधित ब्लड स्टोरेज सेंटरवर मोठी कारवाई