ओला, उबर अशा अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवांसाठी 'हा' नवा नियम लागू... राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! आता भाड्याचे दर सुद्धा...

नियमांमध्ये 'या' तरतुदींचा समावेश   

या नियमांमध्ये वाढीव किंमत म्हणजेच सर्ज प्रायजिंग मर्यादित करणे, भाडे कमी करण्यास प्रतिबंध करणे आणि चालकांचे कामाचे तास मर्यादित ठेवणे यासारख्या तरतुदींचा समावेश आहे. राज्य सरकारकडून 17 ऑक्टोबरपर्यंत या मसुदा नियमांवर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. हे नियम ओला, उबर आणि ई-रिक्शा सारख्या सर्व प्रवासी मोचर वाहन अॅग्रीगेटर्सवर लागू होणार आहेत. तसेच, यामध्ये दिव्यांग प्रवाशांसाठी अनिवार्य अॅक्सेसिबिलिटी फीचर्स समाविष्ट आहेत.

भाड्याचे दर

या मसुदा नियमांनुसार, प्रवाशांची मागणी वाढल्यास अॅप भाड्याचे दर वाढवू शकतात. पण, ते मूळ भाड्याच्या 1.5 पटांपेक्षा अधिक असू शकत नाही. यासोबतच, मागणी कमी असल्यास भाड्याचे दर हे मूळ दराच्या 25 टक्के पेक्षा कमी ठेवता येणार नाहीत. सध्या, नियमांच्या आभावामुळे भाड्याच्या दरांमध्ये होणाऱ्या वाढीवर राज्य सरकारचं काहीच नियंत्रण नसल्याचं दिसून येत आहे. याव्यतिरिक्त, प्रवाशांकडून आकारण्यात येणारं सुविधा शुल्क मूळ भाड्याच्या 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा आणि एकूण कपात 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी.

ड्रायव्हर दररोज जास्तीत जास्त 12 तासांपर्यंतच अॅपमध्ये लॉगिन राहू शकतात आणि त्यानंतर 10 तासांची विश्रांती देणं अनिवार्य असल्याचं संबंधित नियमांमध्ये निश्चित करण्यात आलं आहे. ऑनबोर्डिंग पूर्वी, चालकांना 30 तासांचा ओरिएन्टेशन आणि मोटिव्हेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम पूर्ण करणं आवश्यक आहे. ज्या चालकांना पाच पैकी दोन स्टारपेक्षा कमी रेटिंग आहे त्यांना उपचारात्मक प्रशिक्षण घ्यावं लागेल. 

प्रवास विमा संरक्षण

प्रवाशांना बऱ्याचदा राइड रद्द होण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागतो. आता मसुदा नियमांनुसार, ड्रायव्हरला राइड स्विकरण्यापूर्वी प्रवाशाचं गंतव्य ठिकाणी दिसू नये. अॅग्रीगेटर अॅप्सना लाइव्ह लोकेशन शेअरिंग आणि ट्रिप स्टेटस ट्रॅकिंगची परवानगी द्यावी लागेल. तसेच, अॅप्सना 5 लाख रुपयांपर्यंत प्रवास विमा संरक्षण देखील देणं आवश्यक असेल.

हे ही वाचा: नताशासोबत घटस्फोट घेतल्यानंतर हार्दिक पंड्या आता नव्या मॉडेलच्या प्रेमात पडला, इन्स्टाग्रामवर बीचवरील फोटो शेअर

लायसन्स प्राप्त करताना किती शुल्क भरावं लागेल? 

राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) किंवा RTA कडून नवीन लायसन्स प्राप्त करतेवेळी अॅग्रीगेटर्सना त्यांना अनुक्रमे 10 लाख रुपये आणि 2 लाख रुपये शुल्क भरावं लागेल. नूतनीकरणासाठी, त्यांना 25,000 रुपये किंवा 5,000 रुपये शुल्क भरावं लागेल. त्याच वाहनांच्या संख्येच्या आधारावर सिक्योरिटी शुल्क सुद्धा भरावं लागेल, म्हणजेच 1,000 वाहनांसाठी 10 लाख रुपये, 10,000 वाहनांसाठी 25 लाख रुपये आणि 10,000 हून अधिक वाहनांसाठी 50 लाख रुपये निश्चित करण्यात आलं आहे. 

हे ही वाचा: Ladaki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी बातमी, सप्टेंबर महिन्याचे पैसे आता मिळणार!

अॅप मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत भाषांमध्ये उपलब्ध असावे. या नियमांमुळे सेवेची गुणवत्ता वाढण्याच्या दृष्टीने मदत होणार असल्याचं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं.