सहकारी महिलेच्या छातीकडे टक लावून पाहणे, 'चोरून पाहण्याच्या' गुन्ह्यात मोडत नाही, हायकोर्टाने ‘ती’ FIR केली रद्द

न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी हा निकाल देताना मॅक्स लाइफ इन्शुरन्सच्या एका कर्मचाऱ्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली प्रथम माहिती अहवाल (FIR) रद्द केला आहे. न्यायालयाने 8 एप्रिल रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, नको असलेल्या पद्धतीने टक लावून पाहणे, जरी ते सत्य मानले तरी, कलम 354C च्या अर्थानुसार तो चोरुन पाहण्याचा प्रकार ठरू शकत नाही. कायद्यातील शब्दांचा विस्तार त्यांच्या स्पष्ट अर्थाच्या पलीकडे जाऊन करता येत नाही, असे मत न्यायालयाने यावेळी नोंदवले असून आरोपी अभिजित निगुडकर याला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या प्रकरणातील तक्रारदार महिला, जी निगुडकर यांची कनिष्ठ कर्मचारी होती, तिने असा आरोप केला होता की तिचा वरिष्ठ अधिकारी तिच्याशी बोलताना डोळ्याला डोळा मिळवून बोलणे टाळत असे आणि मीटिंग दरम्यान तिच्या छातीकडे टक लावून पाहत असे. याव्यतिरिक्त त्याने काही अयोग्य टिप्पणी केल्याचा आणि तिने कंपनीकडे तक्रार केल्यावर त्याने सार्वजनिकरीत्या तिच्या कामात चुका काढण्यास सुरुवात केल्याचा आरोपही महिलेने केला होता. या तक्रारीनंतर निगुडकर यांच्यावर व्हॉयरिझमचा (चोरुन पाहणे) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने याकडे केवळ एका कार्यालयातील चुकीचे वर्तन म्हणून पाहिले आणि तांत्रिक कायदेशीर चौकटीत तो गुन्हा बसत नसल्याचे स्पष्ट केले.

तोपर्यंत या कलमांतर्गत आणता येणार नाही - न्यायमूर्ती 

या गुन्ह्याची कायदेशीर व्याख्या स्पष्ट करताना न्यायमूर्ती बोरकर यांनी नमूद केले की, आयपीसीचे कलम 354C हे प्रामुख्याने एखाद्या महिलेला 'खासगी कृत्य' (Private Act) करताना पाहणे किंवा तिचे चित्रण करण्याशी संबंधित आहे. यामध्ये अशा प्रसंगांचा समावेश होतो जिथे महिलेला गोपनीयतेची रास्त अपेक्षा असते, जसे की स्वच्छतागृहाचा वापर करणे, शरीराचे खासगी भाग उघडे असणे किंवा सार्वजनिकरित्या न केली जाणारी लैंगिक कृत्ये करणे. कार्यालयातील वातावरणात कोणाकडे तरी पाहणे, हे जरी चुकीचे असले तरी, कलम 354C मधील अटी पूर्ण करत नाही. शारीरिक गोपनीयतेमध्ये हस्तक्षेप किंवा एखाद्या निर्जन ठिकाणी गुपचूप पाहण्याचा स्पष्ट घटक या गुन्ह्यासाठी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. कार्यालयातील केवळ आक्षेपार्ह आचरण, जोपर्यंत वैधानिक अटी पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत या कलमांतर्गत आणता येणार नाही.

अंतर्गत समितीचा अहवाल आणि न्यायालयाचा अंतिम निर्णय

न्यायालयाने असेही निदर्शनास आणून दिले की, संबंधित कंपनीने विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध करणाऱ्या 2013 च्या कायद्यानुसार अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन केली होती. या समितीने चौकशीअंती निगुडकर यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. जरी अंतर्गत अहवालात प्रामुख्याने सेवेशी संबंधित मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले गेले असले तरी, न्यायालयाने असे मानले की मूळ कायदेशीर गुन्हाच सिद्ध होत नसल्यामुळे हा खटला सुरू ठेवणे म्हणजे प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल. कलम 354C ही कोणतीही सर्वसामान्य तरतूद नसून ती एका विशिष्ट स्वरूपाच्या गुन्ह्यासाठी आहे. त्यामुळे, कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता होत नसल्याने न्यायालयाने हा गुन्हा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा निकाल देताना ॲडव्होकेट अमोल पाटणकर आणि नील चांदीवाला यांनी निगुडकर यांची बाजू मांडली.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

शुक्र आणि शनीचा दशांश योग, या राशींसाठी पुढील 48 तास ठरणार खूपच खास, नेमकं काय आहे तुमच्या राशीत?