अल्पवयीन मुलीवर वारंवार बलात्कार, गर्भवती राहिल्यानंतर डीएनए चाचणीत भयंकर उलगडा

पृथ्वीराज पाटील

• 01:20 PM • 11 Nov 2026

दिल्लीत एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाल्याची भयंकर घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी एका 63 वर्षीय वृद्धाला अटक करण्यात आली आहे. नेमकं प्रकरण काय आहे, जाणून घ्या.

Crime News

Crime News

Google CTA
▌

बातम्या हायलाइट

point

अल्पवयीन मुलगी गर्भवती राहिली अन्...

point

डीएनए चाचणीत धक्कादायक उलगडा

point

नेमकं काय घडलं?

Crime News : एका 63 वर्षीय वृद्धाने अल्पवयीन मुलीला धमकावून तिच्यावर वारंवार अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. या सततच्या लैंगिक शोषणामुळे पीडित मुलगी गर्भवती राहिली, ज्यानंतर डीएनए चाचणीच्या आधारे नराधम आरोपीची सत्यता उघडकीस आली. या गंभीर प्रकरणात पटियाला हाऊस कोर्टाने आरोपीला तब्बल 20 वर्षांच्या कठोर कारावासची शिक्षा सुनावली आहे. दिल्लीच्या सरोजनी नगर भागातील ही घटना आहे.

हे वाचलं का?

नेमकं काय घडलं?

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी राधेश्याम हा पीडितेच्याच इमारतीत राहत होता आणि त्याने भीती दाखवून मुलीवर अत्याचार केले. पुढे तो दुसऱ्या ठिकाणी राहण्यास गेला तरीही त्याने तिचे शोषण सुरूच ठेवले. 6 फेब्रुवारी 2025 रोजी पीडित मुलगी गर्भवती अवस्थेत सफदरजंग रुग्णालयात दाखल असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सरोजनी नगर पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला.

हे ही वाचा : '... अश्रू तरळले!', पवारांविषयी सोनिया गांधींनी पुस्तकात काय लिहिलंय?

भ्रूणाची डीएनए टेस्ट अन्...

तपासादरम्यान पोलिसांनी भ्रूणाची फॉरेन्सिक डीएनए टेस्ट केली, ज्यामध्ये आरोपीच त्या गर्भाचा जैविक पिता असल्याचे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झाले. या भक्कम पुराव्यामुळे खटल्यात अभियोजन पक्षाची बाजू अतिशय मजबूत झाली. पोलिसांनी वेळेत पुरावे गोळा करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आणि आरोपीला गजाआड केले.

हे ही वाचा : दिवाळीच्या बोनसवरुन कामगारांमध्ये वाद, शेवटी एकाची हत्या, 'या' कंपनीत काय घडलं?

20 वर्षांची शिक्षा

न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर 18 सप्टेंबर 2026 रोजी आरोपीला दोषी ठरवले आणि 31 ऑक्टोबर रोजी अंतिम निकाल दिला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी पॉक्सो कायदा आणि बीएनएसच्या विविध कलमांनुसार दोषी ठरवत त्याला 20 वर्षांची कठोर शिक्षा आणि एकूण 1 लाख 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. सर्व शिक्षा एकाच वेळी चालवण्याचे आदेश देण्यात आल्यामुळे आरोपीला एकूण 20 वर्षे तुरुंगात काढावे लागतील.