Maratha Reservation साठी काँग्रेस आमदाराने स्वतःवरच झाडलेली गोळी, 1980 ची घटना काय?

Maratha Reservation History Annasaheb Patil : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज जरांगे यांनी मोठा लढा उभा केलाय. मराठा आरक्षणासाठी जरांगेंनी पुकारलेल्या आंदोलनावर पोलिसांनी लाठीमार केला आणि मनोज जरांगे प्रसिद्धी झोतात आले. मनोज जरांगे यांनी दुसऱ्या टप्पात केलेलं उपोषण 9 दिवस चाललं, अखेर राज्य सरकारच्या समितीने आरक्षणाबाबतचं अश्वासन दिल्यानंतर जरांगेंनी त्यांचं उपोषण मागे घेतलं. गेल्या अनेक दशकांपासून मराठा आरक्षणासाठीचा लढा सुरु आहे. (Annasaheb Patil demanded Maratha reservation first time in 1980 read history of Maratha reservation)

मराठा आरक्षणासाठी आतापर्यंत अनेक तरुणांनी आत्महत्या देखील केल्या. परंतु मराठा आरक्षणाची पहिल्यांदा मागणी कधी केली गेली आणि ही मागणी करणारी व्यक्ती नेमकी कोण? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. आरक्षण मिळालं नाहीतर जीवन संपवेन असं म्हणत स्वतःला गोळी मारुन घेणाऱ्या अण्णासाहेब पाटील यांनी सर्वात आधी मराठा आरक्षणाची मागणी केली होती. अण्णासाहेब पाटील नेमके कोण होते आणि त्यांनी मराठा आरक्षणाचा लढा कसा दिला होता, हे आपण समजावून घेऊयात…

हे ही वाचा >> Maratha Reservation देणे खरंच शक्य आहे का?

1980 मध्ये आण्णासाहेब पाटील यांनी सर्वात आधी मराठा आरक्षणाची मागणी केली होती. त्यावेळी पाटील काँग्रेसचे आमदार होते. त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या विरोधात जात मराठा आरक्षणाची मागणी केली होती. त्यांची मागणी मान्य न झाल्याने त्यांनी स्वतःचं आयुष्य संपवलं. अण्णासाहेब पाटलांच्या रुपाने मराठा आरक्षणाच्या मागणीची ठिणगी पडली आणि आज वणव्यात रुपांतर झालेलं बघायला मिळत आहे.

मराठा आरक्षणाची मागणी करणारे अण्णासाहेब पाटील कोण होते?

पाटण तालुक्यातील एका छोट्याश्या गावात पाटलांचा जन्म झाला. त्यांचा सुरुवातीचा काळ हलाखीचा होता. ते माथाडी कामगार होते. शिक्षणाच्या संधी कमी असल्याने त्यांनी सुरुवातीला साखर कारखान्यात काम करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी एका लाकडाच्या कारखान्यात मजूर म्हणून काम सुरु केलं. कामगारांच्या हाल अपेष्टा पाहिल्यानंतर त्यांनी कामगारांच्या न्याय हक्कांसाठी लढण्याचा निर्णय घेतला.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण, मग महाराष्ट्रात का अशक्य?

पोटापाण्यासाठी पुणे, कोल्हापूर, सांगली या भागातून आलेल्या माथाडी कामगारांचा संघर्ष त्यांनी पाहिला होता. अपार कष्टानंतरही माथाडी कामगारांना तुटपुंजा मोबदला मिळत होता. 1960 मध्ये अण्णासाहेब पाटलांनी माथाडी कामागारांसाठी लढा पुकारला. माथाडी कामगारांना पुरेसा मोबदला, आरोग्याच्या सुविधा, सामाजिक सुरक्षा मिळावी यासाठी आंदोलन पुकारले

सरकारला करावा लागला माथाडी कामगार कायदा

अण्णासाहेबांचा लढा इतका मोठा होता की, त्यांच्या लढ्यानंतर 5 जून 1969 ला महाराष्ट्र सरकारला माथाडी कामगार कायदा करावा लागला. अण्णासाहेब हे काँग्रेसचे सदस्य होते. ते विधान परिषदेवर काँग्रेसचे आमदार म्हणून निवडून गेले होते. त्यांनी त्यांचा आमदारकीचा वापर कामगारांच्या कल्याणासाठी केला.

1980 मध्ये त्यांच्या लक्षात आलं की केवळ माथाडी काम करणारेच नाही तर संपूर्ण मराठा समाजाची स्थिती बिकट आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा समाज असला तरी मराठा हा अनेक पोटजातीमध्ये विभागला गेला होता. मराठा समाजातील मोठा वर्ग हा गरीब असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.

काँग्रेस नेते अण्णासाहेब पाटलांनी कसा उभारला मराठा आरक्षणाचा लढा?

अण्णासाहेब पाटलांनी 1980 मध्ये राज्यव्यापी मोर्चा काढून मराठा समाजाच्या लोकांशी गावोगाव जाऊन चर्चा केली. यातूनच पुढे जाऊन त्यांनी अखिल भारतीय मराठा महासंघाची स्थापना केली. या संस्थेच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणाचा लढा व्यापक केला.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : 50 टक्क्यांची मर्यादा आली कारण…, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय?

22 मार्च 1982 रोजी आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्यासाठी पाटलांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत मोठा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चातून काँग्रेस सरकारसमोर 10 मागण्या मांडण्यात आल्या. ज्यात आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती. तर दुसरीकडे शेतमालाला हमीभावाची मागणी करण्यात आली होती.

अण्णासाहेब म्हणाले, ‘आयुष्य संपवेन’

मागण्या मान्य न झाल्यास जीवन संपवण्याचा इशारा त्यांनी सरकारला दिला होता. त्यावेळचे मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांनी त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. शब्दाला पक्के असणाऱ्या अण्णासाहेबांनी 23 मार्चला स्वतःला गोळी मारुन घेत जीवन संपवलं.

अण्णासाहेब पाटील यांची मागणी आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची होती. 1990 ला मंडल कमिशन लागू करण्यात आल्यानंतर आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाची मागणी मागे पडली आणि जातीच्या आधारावर आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली.

मराठा आरक्षण अजूनही अधांतरी

2004 साली महाराष्ट्र सरकारने कुणबी समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये केला. आता मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. सरकारने ज्यांच्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात देखील केली आहे. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण द्यावं ही मागणी सरकार पूर्ण करतं का हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.