Maratha Reservation देणे खरंच शक्य आहे का?

मराठा आरक्षण याबाबत बोलण्याआधी आपण सुप्रीम कोर्टाने पाच मे रोजी दिलेल्या निकालात काय म्हटलं आहे आणि त्याचे परिणाम काय आहेत हे पाहावं लागेल. त्या पार्श्वभूमीवर ज्या विधेयकावर संसदेत चर्चा चालू आहे त्याबद्दल आपल्याला बोलता येऊ शकेल.

जेव्हा सुप्रीम कोर्टासमोर हा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने एकूण सहा मुद्द्यांवर मत व्यक्त केलं. त्यानंतर याबाबतचा निकाल आपल्यासमोर आला. त्यातील पहिला प्रश्न होता तो इंदिरा सहानी केसबद्दल होता. त्या केसमध्ये त्यांनी जे काही 50 टक्के नियम हा पहिल्यांदा उल्लेख केला होता त्या निकालाचा पुर्नविचार करण्याची गरज आहे का? याचा सुप्रीम कोर्टाने पहिल्यांदा विचार केला.

गायकवाड समितीचा जो अहवाल होता त्याचं विवेचन करुन कोर्टाने असं मत व्यक्त केलं की, कुठलीही विलक्षण परिस्थिती समोर येत नाही. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची मर्यादा महाराष्ट्र सरकारला करता येणार नाही. फक्त महाराष्ट्र नव्हे तर कुणालाच करता येणार नाही.