एकनाथ शिंदेंची ठाकरेंविरुद्ध आणखी एक चाल! १२ आमदारांच्या नियुक्तीबद्दल राज्यपालांना पत्र

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंसह महाविकास आघाडीला एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस आणखी एक धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारनं केलेली राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांची शिफारस मागे घेण्यासंदर्भात पत्र पाठवलं आहे. जुनी नावं मागे घेऊन शिंदे सरकारकडून आता नवीन नावं पाठवली जाणार आहे.

शिवाजी पार्कवरील शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यावरून राजकीय शिमगा सुरू असतानाच एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. विधान परिषदेत राज्यपाल नामनिर्देशित कोट्यातून आता शिंदे-फडणवीस १२ आमदारांची नावं सुचवणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारची शिफारस एकनाथ शिंदेंनी घेतली मागे?

गणेश दर्शनानिमित्त राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठी वाढल्या असून, महाराष्ट्राच्या राजकारणात वेगवेगळ्या चर्चा होऊ लागल्या आहेत. त्यातच आता शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना केलेली शिफारस मागे घेतली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र पाठवलं आहे. राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर नियुक्त करायच्या १२ आमदारांसंदर्भात हे पत्र आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना एकनाथ शिंदे यांनी पत्र लिहिलं असून, आधीच्या सरकारने विधान परिषदेवरील राज्यपाल नामनिर्देशित १२ जागांसाठी केलेल्या नावांची शिफारस मागे घेत असल्याचं पत्रात म्हटलं आहे.

शिंदे सरकारने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींना दिलेल्या पत्रात जुनी शिफारस मागे घेऊन विधान परिषदेवरील १२ जागांसाठी नवीन नावांची शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडून केली जाईल, असं म्हटलं असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

महाविकास आघाडी सरकारने केली होती १२ नावांची शिफारस

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेवरील राज्यपाल नामनिर्देशित १२ जागांसाठी तिन्ही पक्षांतून नावांची शिफारस केली होती. तिन्ही पक्षांकडून प्रत्येकी ४ नावांची शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे करण्यात आली होती. मात्र, राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारकडून करण्यात आलेल्या शिफारशीला मंजुरीच दिली नाही.

विधान परिषद १२ आमदार नियुक्तीचा पेच : ८ महिने उलटूनही राज्यपालांनी निर्णय घेतला नाही – राज्य सरकार

हे प्रकरण उच्च न्यायालयातही गेलं होतं. न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. राज्यपालांनी किती कालावधीत हा निर्णय घ्यावा, हेही बंधनकारक नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं होतं. त्यानंतरही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून मंजुरी दिली गेली नाही. यावरून राज्यपालांवर बरीच टीकाही झाली होती.

महाविकास आघाडी सरकारकडून शिफारस करण्यात आलेल्या नावांपैकी काही नेते आता आमदार झाले आहेत. यात सचिन अहिर, एकनाथ खडसे हे विधान परिषदेवर गेले आहेत. तर रजनी पाटील या राज्यसभेवर निवडून गेल्या आहेत.