नाशिक: आयुक्त बदलताच भोंग्याचे नियमही बदलले… भोंग्यासाठी काय आहे नवा आदेश?

नाशिक: नाशिकचे माजी पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी लाऊडस्पीकरसाठी परवानगी घेण्याचा जो आदेश लागू केला होता. तोच आदेश आता नाशिकचे नवे पोलीस आयुक्त जयंत नाईकनवरे यांनी रद्द केले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने 2005 साली दिलेल्या आदेशानुसार आणि नियमावलीनुसारच लाऊड स्पीकर लावणं बंधनकारक असल्याचं नव्या आदेशात म्हटलं आहे.

माजी पोलीस आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशात असं नमूद करण्यात आलं होतं की, नमाजच्या 15 मिनिट आधी आणि नंतर मशिदीच्या बाजूला हनुमान चालीसाचं पठण करता येणार नाही. तसेच सर्व धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकरसाठी परवानगी घेणं आवश्यक आहे. असं आदेशात म्हटलं होतं. मात्र, आता ते आदेश रद्द करण्यात आले आहेत.

दरम्यान, नव्या आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशातील काही मुद्द्यांवर हिंदू संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे आता याप्रकरणी आयुक्त नाईकनवरे नेमकी काय भूमिका घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

नाशिक पोलीस आयुक्त जयंत नाईकनवरे यांनी काय काढले आहेत नवे आदेश?

1. नाशिक पोलीस आयुक्तालयाने 17.4.2022 रोजी आदेश पारित केलेला होता. त्याअनुषंगाने नाशिक पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील सद्य परिस्थितीची घेण्यात आलेला आढावा, शहरात आढळून आलेली परिस्थिती व प्रचलित शासन धोरण विचारात घेता, याबाबत नाशिक पोलीस आयुक्तालय हद्दीकरिता स्वतंत्र आदेशाची आवश्यकता दिसून येत नाही.

2. तसेच ज्याअर्थी, मा. सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली यांनी ध्वनी प्रदूषणाबाबत सन 2005 मध्ये न्यायनिर्णय देऊन त्याद्वारे महाराष्ट्र शासनाने संदर्भ क्र. 2, 3 व 4 ध्वनी प्रदूषणाबाबतचे परिपत्रकान्वये भोंग्याचा वापर याकरिता लागणारी परवानगी, अटी व शर्थी, वेळ व आवाजाची मर्यादा याबाबत सविस्तर तरतुदी स्पष्ट केल्या आहेत.

3. त्याअर्थी, मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, संदर्भीय शासन परिपत्रक व नाशिक पोलीस आयुक्तालय हद्दीचा घेण्यात आलेला आढावा व सद्य परिस्थिती विचारात घेता याबाबत महाराष्ट्रातील इतर सर्व घटकात भोग्यांबाबत उपरोक्त न्यायनिर्णय व शासन निर्णयाप्रमाणेच कारवाई करण्याचे धोरण आहे.

4. त्याअर्थी, मी जयंत नाईकनवरे, पोलीस आयुक्त नाशिक शहर, मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 2(3)(अ) व 36(फ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार वर संदर्भ क्र. 1 यात नमूद केलेला नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालय दि. 17.4.2022 रोजीचा आदेश प्रस्तुत आदेशान्वये उपरोक्त कारणास्तव रद्द करीत आहे.

नाशिकचे माजी पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी नेमका काय आदेश काढला होता?

नाशिक पोलीस आयुक्तांनी जारी केलेल्या आदेशात नेमकं काय म्हटलं आहे.

1. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला मशिदीसमोर हनुमान चालीसाचे पठणचा कोणत्याही प्रस्थापित प्रथांचा अधिकार नसून तो फक्त सामाजिक तेढ व धार्मिक तंटा निर्माण करण्याचे हेतूने करण्यात आलेला असून नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत मशिदीचे 100 मीटर परिसराच्या आत ध्वनी क्षेपकाद्वारे (Loudspeaker) अजानचे वेळी (पहाटे 5 वाजता, दु. 1.15 वा, सायंकाळी 5.15 वाजता, 6.30 वा. आणि रात्री 8.30 वा.) चे 15 मिनिटपूर्व व 15 मिनिटनंतर हनुमान चालीसा किंवा इतर कुठल्याही प्रकारचे भजन, गाणे किंवा इतर भोंगे व इतर वाद्याद्वारे प्रसारित करण्यास मनाई.

2. नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालय प्रत्येक मशिद, मंदिर गुरुद्वारा, चर्च व इतर धार्मिक स्थळ आस्थापनांना भोंगे/ध्वनी प्रक्षेपण यंत्र लावण्यासाठी पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांच्याकडे अर्ज करावे व लेखी मंजुरी आदेश प्राप्त झाल्यानंतरच भोंगे/ध्वनी प्रक्षेपण यंत्राचा वापर करावा. हा आदेश 3 मे 2022 पासून अंमलात येईल.

3. प्रस्थापित प्रथा व मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शक तत्व लक्षात घेता नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत सर्व अजानसाठी भोंग्यातून आवाज देण्याची परवानगी (ध्वनी पातळी 21 एप्रिल 2009 चे शासन निर्णय व 18 जुलै 2005 मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशानुसार असावी) देण्यात येत आहे.

4. ज्या पक्षकार यांना असे वाटत असले की, मशिदीची सकाळचे 5 वाजेची अजान प्रस्थापित प्रथा व मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे दिलेले मार्गदर्शक तत्वचे परस्पर विरोधात आहे, असे पक्षकार (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना किंवा सुन्नी मर्कज सिरत कमिटी नाशिक किंवा इतर नागरिक) यांनी या संदर्भात सक्षम न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त करुन घ्यावे आणि पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांचे लक्षात आणून द्यावे.

5. सदर आदेश हा तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात येत आहे. मात्र मंदिर, मशिद, गुरुद्वारा, चर्च व इतर धार्मिक स्थळ यांना 3 मे 2022 पर्यंत भोंगेसाठी परवानगी घेण्याची मुभा असेल. त्यानंतर सर्व गैरकायदेशीर भोंगे जप्त करण्यात येईल व कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.

‘बाळासाहेब, आपले सुपुत्र उद्धव ठाकरे हिंदू असून…’; मनसेचं शिवसेना भवनासमोरच होर्डिंग

6. आदेशाचे पालन न केल्यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 40 (1) अन्वये उल्लंघन केलेले आहे असे गृहित धरुन कार्यवाही करण्यात येईल. ज्यामध्ये कमीत कमी 4 महिने तुरुंगवास जो 1 वर्षापर्यंत वाढवता येऊ शकेल व द्रव्य दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे.

7. जर पोलीस आयुक्त, नाशिक यांना योग्य वाटल्यास तर या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम (1) व्यतिरिक्त महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम 56 (1) अन्वये तडीपारीची कारवाई करण्यात येईल आणि विशेष परिस्थितीमध्ये Maharashtra Prevention of Communal, Anti Social and other Dangerous Activities Act 1980 अंतर्गत Preventive Detention ची कारवाई केली जाऊ शकते व तिचा कालावधी 6 महिन्यांपर्यंत असून शकतो.

अशा स्वरुपाचा आदेश दीपक पांडे यांनी काढला होता. मात्र आता हा आदेश रद्द करण्यात आला आहे.