Maratha Reservation : ‘केंद्रीय मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे मराठा आरक्षण मार्ग मोकळा झाला हा गैरसमज’

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेऊन 102 व्या घटना दुरूस्तीचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. त्यामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरवून तिला आरक्षण देण्याचा राज्यांचा अधिकार केंद्र सरकारने मान्य केला आहे. याबाबत संसदेत विधेयक मंजूर केलं जाईल. यानंतर आता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे.

काय म्हणाले अशोक चव्हाण?

केंद्राने एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने संसदेच्या पातळीवर सुयोग्य कार्यवाही करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करणे आवश्यक आहे.

आणखी काय म्हणाले अशोक चव्हाण?

5 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी दोन महत्त्वाचे निर्णय दिले होते. त्यानुसार, 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर एसईबीसी म्हणजेच कुठल्याही समाजाचं मागासलेपण ठरवण्याचा अधिकार हे राज्यांना राहिलेले नसून ते सर्व अधिकार केंद्राकडे आहेत हा त्यातला महत्त्वाचा भाग होता. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारच्या मराठा आरक्षण कायद्याला 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही. आरक्षण 50 टक्केच्या वर आरक्षण देता येणार नाही हे सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याने मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकलं नाही. आता अशी माहिती समोर येते आहे.

आजच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा अधिकार म्हणजेच आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना दिल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे कदाचित लोकांच्या मनात संभ्रम किंवा गैरसमज निर्माण होऊ शकतो की मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसा तो निर्माण होणंही स्वाभाविक आहे. पण इतकाच खुलासा करायचा आहे की राज्यांना अधिकार दिलेत याबाबत काही तक्रार नाही. मात्र हे पण म्हटलं होतं की राज्यांना नुसतं अधिकार देऊन काही उपयोग नाही. तर 50 टक्क्यांची मर्यादाही शिथील केली पाहिजे. नुसते अधिकार देऊन यातून काही निष्पन्न होणार नाही असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.