दोन मंत्र्यांनी राज्य चालवणं घटनेच्या तत्वाशी सुसंगत नाही, पण…; असीम सरोदेंचं सत्ता स्थितीवर भाष्य

महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचं सरकार जाऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं सरकार अस्तित्वात आलं. सरकार स्थापन होऊन १५ दिवस लोटले तरी मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही, मात्र सरकारकडून निर्णय घेतले जात असून, त्यावर विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यावरच घटनेचे अभ्यासक असीम सरोदे यांनी भाष्य केलं असून, या सरकारने घेतलेले निर्णय वैध आहेत की अवैध यावरही त्यांनी प्रकाश टाकला आहे.

सध्या सुरू असलेल्या वादावर असीम सरोदे म्हणाले, “संविधानातील कलम 164 [1-A] नुसार राज्यातील एकूण मंत्र्यांची संख्या ही एकूण विधानसभा सदस्यांच्या १५ टक्के किंवा किमान १२ असणं आवश्यक आहे. संविधानाच्या या तरतुदूमध्ये मंत्री परिषद (Council Of minister) असा शब्द वापरला आहे. त्याचा अर्थ असा होतो की, मंत्रिमंडळात १२ जण मंत्री असणं आवश्यक आहे. संविधानाच्या या तरतुदीचा ‘संपूर्ण पद्धतीनेच’ (wholistic) अर्थ काढावा लागतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय अनियमित ठरतात, पण त्यांना बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही,” सरोदे यांनी म्हटलं आहे.

ते पुढे म्हणतात, “जेव्हा मंत्रिमंडळ स्थापन होईल तेव्हा आताच्या मुख्यमंत्र्यांनी/उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय नियमित करून घेता येतील. १२ पेक्षा कमी मंत्री असल्यामुळे त्यावर आक्षेप घेण्याचे हक्क संविधानाचे पालक म्हणून राज्यपालांना आहेत. त्यांनीच असे कायदेशीर आक्षेप घेऊन सरकारला स्पष्टीकरण मागितले पाहिजे, पण राज्यपालांची आजपर्यंतची कार्यपद्धती बघता राज्यपाल सरकारला असे प्रश्न विचारतील असे दिसत नाही. त्यामुळे हा घटनात्मक क्लिष्टता असलेला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या राजकीय घडामोडींबाबत प्रलंबित असलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी मांडला जाऊ शकतो.”

“दोनच मंत्र्यांनी राज्य चालवणं हे घटनेच्या तत्वाशी सुसंगत नाही, पण ते बेकायदेशीर आहे असंही आपण म्हणू शकत नाही. या सरकारमध्ये अनियमितता आहे, पण त्याला बेकायदेशीर किंवा अवैध म्हणता येणार नाही. व्यवस्थापनाचा थोडा काळ म्हणून अनियमितता स्विकारली जाऊ शकते पण अनावश्यक व अनियंत्रित कालावधीसाठी मंत्रिमंडळ स्थापन न करणे संविधानिक नैतिकतेला धरून नाही हे नक्की,” असं मत असीम सरोदे यांनी मांडलं आहे.

“भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 (1A) नुसार राज्याचे मंत्रिमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचं असणं बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येच्या मंत्रिमंडळाला संविधानाची मान्यता नाही, याचे अन्वयार्थ वेगवेगळे असू शकतात. यापूर्वी हिमाचल प्रदेशमधील एका प्रकरणात मुख्यमंत्री व केवळ 9 मंत्री होते तरीही ते 164 (1A) चे उल्लंघन नाही, असाच निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने २००८ मध्ये दिलेला होता. पण महाराष्ट्रात ही संख्या मुख्यमंत्री + 1 मंत्री अशीच आहे. त्यामुळे याची दखल वेगळी घेतली जाऊ शकते,” असं भाष्य असीम सरोदे यांनी सद्यस्थितीवर केलं आहे.

“महाराष्ट्रात केवळ 2 मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही, असे मात्र मला नक्की वाटत नाही. तरीही हे मुद्दे संविधानाशी छेडछाड करण्याचे महत्वाचे उदाहरण आहे आणि केवळ 164 (1A) चा सुटा मुद्दा लक्षात न घेता महाराष्ट्रातील राजकारणाचा संपूर्ण घटनाक्रम बघितल्यास मंत्रिमंडळ न नेमणं ही संविधानाची फसवणूक आहे (it is fraud on the Constitution),” असीम सरोदे यांनी म्हटलंय.