बीडचे पोलीस अधिक्षक सक्तीच्या रजेवर, गृहमंत्री वळसे-पाटलांची विधानसभेत घोषणा

बीड जिल्ह्याचे पोलीस अधिक्षक राजा. रामास्वामी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी घेतला आहे. सोमवारी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बीड जिल्ह्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न आणि वाढती गुन्हेगारी या मुद्द्यावरुन सर्वपक्षीय आमदारांनी पोलीस यंत्रणेला दोष देत सरकारला धारेवर धरलं. ज्यानंतर वळसे-पाटलांनी पोलीस अधिक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवत असल्याचं जाहीर केलं.

चोरी, दरोडे, बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेला गोळीबार, महिलांवरील वाढते अत्याचार, वेश्याव्यवसाय, जुगाराचे अड्डे अशा अनेक गंभीर गुन्ह्यांकडे बीडमधील आमदारांनी विधानसभेत लक्षवेधीदरम्यान भाष्य केलं. भाजप आमदार नमिता मुंदडा, राष्ट्रवादीचे आमदार संदीप क्षीरसागर आणि प्रकाश सोळंके यांनी बीडमधल्या अवैध धंद्याची यादीच सभागृहात वाचून दाखवली.

राष्ट्रवादीचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी आपल्या मतदारसंघात पहिल्यांदाच वेश्याव्यवसाय सुरु झाल्याचं सांगितलं. भाजप आमदार नमिता मुंदडा यांनी काही दिवसांपूर्वी त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याबद्दल सभागृहात माहिती दिली. ज्यानंतर गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी पोलीस अधिक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून या प्रकरणांची चौकशी करण्यात येईल असं आश्वासन दिलं. चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल असंही वळसे पाटील म्हणाले.

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात जे जखमी झाले, त्यांच्यावरच गुन्हे का नोंद केले याची चौकशी करण्यात येईल. माफियांवर कठोर कारवाई केली जाईल. मात्र कोणत्याही वाळू माफियाला अटक केल्यानंतर त्याला सोडवण्यासाठी आमदारांनी मला फोन करू नये, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

विधानसभेत आमदार नमिता मुंदडा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांवर गृहमंत्र्यांनी काहीच उत्तर न दिल्याने भाजपच्या आमदारांनी सभागृहात काहीकाळ गोंधळ घातला. त्यानंतर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी, आमदार मुंदडा यांनी वारंवार फोन करूनही पोलीस अधिकार्‍यांनी त्यांचा फोन उचलला नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले तर अशा पोलीस अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल.