SEC: ठाकरे सरकारला मोठा धक्का, ‘या’ 14 महापालिकांमध्ये निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय

मुंबई तक

• 04:00 AM • 24 May 2022

मुंबई: राज्यातील ठाकरेला सरकारला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे. कारण ओबीसी आरक्षणाशिवायच राज्यातील 14 महानगरपालिकांमध्ये निवडणुका होणार असल्याचं आता जवळपास निश्चित झालं आहे. कारण मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली या महापालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय प्रभाग आरक्षणाची सोडत ही 31 मे 2022 रोजी काढण्यात येणार आहे. याबाबतचं परिपत्रकच राज्य निवडणूक आयोगाने जारी […]

Mumbai Tak
Google CTA

मुंबई: राज्यातील ठाकरेला सरकारला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे. कारण ओबीसी आरक्षणाशिवायच राज्यातील 14 महानगरपालिकांमध्ये निवडणुका होणार असल्याचं आता जवळपास निश्चित झालं आहे. कारण मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली या महापालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय प्रभाग आरक्षणाची सोडत ही 31 मे 2022 रोजी काढण्यात येणार आहे. याबाबतचं परिपत्रकच राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलं आहे.

हे वाचलं का?

जोपर्यंत राज्य शासन त्रिस्तरीय चाचणी पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागसवर्ग प्रवर्गाकरिता (OBC) जागा राखून ठेवता येणार नाहीत. त्यामुळे आता 14 महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका पार पाडल्या जातील असं राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे.

ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आता अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती महिला तसेच सर्वसाधारण गटातील महिला या तीन प्रवर्गासाठी आता आरक्षणाची सोडत काढण्यात येणार आहे. यासाठी 27 मे रोजी नोटीस काढण्यात येणार आहे. तर 31 मे रोजी मूळ आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे.

तर 1 जून रोजी म्हणजे सोडतीनंतर प्रभागनिहाय आरक्षणाचे प्रारुप प्रसिद्ध केले जाईल. तर 1 ते 6 जून या कालावधीत प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चितीबाबत हरकती आणि सूचना दाखल करता येणार आहे. 13 जून रोजी अंतिम आरक्षण हे प्रसिद्ध केलं जाणार आहे.

‘महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाची हत्या’ देवेंद्र फडणवीस ठाकरे सरकारवर बरसले

कोणत्या 14 महापालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार?

मुंबई, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, पुणे, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला आणि नागपूर या 14 महापालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.