राज्य सरकारला धक्का ! शिर्डी देवस्थान समितीला कोणतेही निर्णय घेण्यास औरंगाबाद खंडपीठाची मनाई

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शिर्डी देवस्थान समितीवर स्थापन करण्यात आलेल्या नवीन समितीला कोणतेही निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. न्यायालयाने याआधी देवस्थानावर स्थापन केलेली समितीच पुढील आदेश मिळेपर्यंत देवस्थानाचं काम पाहील असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.

राज्य सरकारने १६ सप्टेंबरला शिर्डी देवस्थान समितीवर नवीन विश्वस्त मंडळाची घोषणा केली. परंतू हायकोर्टाने या समितीला कोणतेही निर्णय घेण्याचे आणि काम करण्यासाठी मनाई केल्यामुळे सरकारला धक्का बसला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आशुतोष काळे यांची साईबाबा संस्थानाच्या अध्यक्षपदी तर जगदीश सावंत यांच्याकडे उपाध्यक्ष पद सोपवण्यात आलं होतं.

राज्य सरकारच्या नवीन समितीच्या स्थापनेविरुद्ध उत्तमराव शेळके यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. शेळके यांची बाजू मांडताना Advocate प्रज्ञा तळेकर यांनी खंडपीठासमोर राज्य सरकारने ही समिती कोर्टाला कोणतीही माहिती न देता स्थापन केल्याचं सांगितलं. ९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार शिर्डी साईबाबा संस्थान समितीचा कारभार पाहण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. ज्यात अहमदनगरचे जिल्हा सत्र न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि संस्थानाच्या CEO यांचा समावेश होता.

याचिकेवर सुनावणी दरम्यान जस्टीस रविंद्र घुगे आणि जस्टीस एस.जी.मेहरे यांनी, राज्य सरकारला शिर्डी साईबाबा संस्थानावर समिती नेमण्याचा अधिकार आहे याची आम्हाला कल्पना आहे. परंतू या प्रकरणात ९ ऑक्टोबर २०१९ ला आम्ही ऑर्डर जारी केली होती. कोर्टाच्या आदेशानुसार सध्याची समिती तयार झालेली असल्यामुळे सर्व कारभार आणि आर्थिक व्यवहार करण्याचे अधिकार या समितीकडेच आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने जरीही नवीन समितीची स्थापना केली असली तरीही त्यासाठी या कोर्टाची परवानगी घेणं होतं. अशी परवानगी सरकारने मागितली असती तर आम्ही आधीच्या समितीला बरखास्त केलं असतं असं मत मांडलं.

हायकोर्टाने हे मत नोंदवल्यानंतर सरकारी वकीलांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागितला. त्यानंतर कोर्टाने या प्रकरणातली सुनावणी २३ सप्टेंबरला ठेवली आहे. त्यामुळे कोर्टाचे आदेश येईपर्यंत नवीन समिती कोणतेही निर्णय घेणार नाही असे आदेशही यावेळी खंडपीठाने दिले.