लहान मुलांची क्रूर हत्या करणाऱ्या गावित बहिणींना फाशीऐवजी मरेपर्यंत जन्मठेप, बॉम्बे हायकोर्टाचा निर्णय

भीक मागण्यासाठी ४२ मुलांचे अपहरण केल्याप्रकरणी अंजनासह बहिणींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. भीक मागण्यास नकार देणाऱ्या नऊ मुलांची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप आहे. आरोपींना 2001 मध्ये दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने 2004 मध्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयाने 2006 मध्ये फाशीच्या शिक्षा सुनावण्यात आली होती. आता बॉम्बे हायकोर्टाने या शिक्षेचं रूपांतर जन्मठेपेत केलं आहे.

बॉम्बे हायकोर्टात या बहिणींच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. जेव्हा फाशीची शिक्षा या दोन्ही बहिणींना सुनावण्यात आली त्यानंतर या दोघींनी फाशीच्या शिक्षेविरोधात दयेचा अर्ज केला होता. मात्र दयेच्या अर्ज राष्ट्रपतींनी फेटाळून लावला. तसंच शिक्षेची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर या दोघींनी बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना हायकोर्टाने या दोघींची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली आहे. मात्र त्यांना मरेपर्यंत जन्मठेप अशी शिक्षा कोर्टाने सुनावली आहे.

किर्ती मोटे हत्याकांड : अभिनेत्रीची मन सुन्न करणारी पोस्ट! ‘आई तू आमच्या मागे ठाम होतीस म्हणून…’

90 च्या दशकात गावित हत्याकांड प्रकरणामुळे महाराष्ट्र हादरला होता. 1996 ला अंजनाबाई गावित आणि तिच्या दोन मुली रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित या तिघींनी मिळून नऊ मुलांची क्रूरपणे हत्या केली होती. या तिघीही लहान मुलांचं अपहरण करत आणि त्यांचा वापर भीक मागण्यासाठी करत असत. जी मुलं भीक मागायला नकार देत त्यांचा अत्यंत क्रूरपणे खून करत असत. या तिघींना मरेपर्यंत फाशी सुनावण्यात आली होती. आता त्या फाशीचं रूपांतर जन्मठेपेत करण्यात आलं आहे. मात्र ही जन्मठेप मरेपर्यंत असणार आहे. अंजनाबाईचा मृत्यू कैदेत असतानाच झाला आहे.

अज्ञात मारेकऱ्याने केली 58 वर्षीय महिलेची हत्या, डोंबिवलीतली धक्कादायक घटना

फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर गावित भगिनींनी 2014 मध्ये राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला होता. मात्र राष्ट्रपतींनी तो फेटाळून लावला होता. निकाल जाहीर केल्यापासून शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे विलंबाचं कारण पुढे करून गावित बहिणींनी फाशीचं रूपांतर जन्मठेपेत करावं यासाठी अॅड. अनिकेत वगळ यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यांच्या फाशीला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर सात वर्षांनी हे प्रकरण सुनावणीला आलं होतं.