नारायण राणेंना न्यायालयाचा दणका : अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश; 10 लाखांचा दंड

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. राणे यांच्या मुंबईतील जुहू येथील अधीश बंगल्यात काही फेरफार करण्यात आले असून हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच राणे यांना 10 लाखांचा दंडही ठोठवण्यात आला आहे. राणे यांनी CRZ आणि FSI नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले आहे.

संतोष दौंडकर यांनी केली होती तक्रार :

नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यात बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याची तक्रार काही दिवसांपूर्वी मुंबई महापालिकेला मिळाली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी याबाबत तक्रार केली होती. नारायण राणे यांनी महापालिकेची कोणतीही संमती न घेता हे बदल अंतर्गतरित्या केले आहेत असे तक्रार म्हटले होते.

अनधिकृत बांधकामाची यादी महापालिकेकडून देण्यात आली होती :

त्यानंतर 21 फेब्रुवारी रोजी महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव आणि इमारत बांधकाम विभागाच्या पथकाने या बंगल्याची दोन तास पाहणी केली होती. याच प्रकरणात मुंबई महापालिकेने ७ मार्चला राणे यांना एक नोटीस बजावली होती. या नोटिसीमध्ये बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम आणि काही फेरबदल करण्यात आले आहेत. पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर जो गार्डन एरिया आहे तिथे रूम बांधण्यात आली आहे. तिसरा मजला, पाचवा मजला आणि आठवा मजला या ठिकाणी जी गार्डन टेरेसची जागा आहे तो भागही रूम म्हणून वापरला जातो आहे.

चौथा आणि सहावा मजला या ठिकाणी जो टेरेसचा भाग आहे तो देखील रूम म्हणून वापरला जातो आहे. आठव्या मजल्यावर पॉकेट टेरेस आहे तिथेही रूम बांधण्यात आली आहे. टेरेस फ्लोअर, पॅसेजचा भाग हे सगळं रूम म्हणून वापरलं जातं आहे, असे निरीक्षण महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले होते. तसेच या सगळ्या बांधकामांबाबत उत्तर द्या, असं मुंबई महापालिकेने म्हटलं होतं. बंगल्यात हे जे काही बदल करण्यात आले आहेत त्याबाबत मुंबई महापालिकेची संमती घेतली होती का? घेतली असल्यास ती संमती कुठे आहे? रिस्क फॅक्टर म्हणून आम्ही हे बांधकाम तोडू का नये? असे प्रश्न राणे यांना विचारण्यात आले होते.

यानंतर याबाबत पाडकाम आदेश देण्यात आले होते. मात्र याविरोधात राणे यांनी न्यायालयात धाव घेवून हे बांधकाम नियमित करावे अशी मागणी केली होती. त्यावर मुंबई महापालिकेनेही सकारात्मकता दर्शवून अधिश बंगल्याच्या विरोधात काढण्यात आलेला आदेश मागे घेण्यात आला असल्याचे न्यायालयात सांगितले होते. मात्र त्यावर न्यायालयाने महापालिकेला जाब विचारत मग आधी कारवाई करण्याची हालचाल का करण्यात आली असा सवाल विचारला होता.

त्यानंतर आता हे बांधकाम नियमित करण्याची याचिका फेटाळून लावण्यात आली असून ते पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच त्यांना 10 लाखांचा दंडही ठोठवण्यात आला आहे. राणे यांनी CRZ आणि FSI नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे निरिक्षणही न्यायालयाने नोंदविले आहे.