रशियात कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर अंकुश, भारतातल्या इंधन दरांवर होणार ‘हा’ परिणाम

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युरोपियन युनियन रशियन कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल $65 आणि $70 दरम्यान मर्यादित करण्याचा विचार करत आहे. म्हणजेच रशियाला यापेक्षा स्वस्त किंवा महाग तेल विकता येणार नाही. ही किंमत मर्यादा मंजूर झाल्यास, ही कॅम्पिंग मर्यादा रशियाच्या उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त असेल. सध्या रशिया आपले कच्चे तेल सवलतीत विकत आहे. ही किंमत कॅप त्याच्या व्यवसायावर परिणाम करू शकते.

ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, G-7 सदस्य देशांपैकी बहुतेक देशांनी प्रति बॅरल $65 ते $70 या किंमतीच्या कॅपवर सहमती दर्शवली आहे. परंतु काही सदस्य देश या किमतीची मर्यादा खूप जास्त असल्याचे सांगत आहेत. ही किंमत कॅप युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीला सरासरी किंमतीच्या जवळपास आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण

प्रस्तावित कॅप किमतीची बातमी समोर येताच तेलाच्या किमतीत घसरण झाली आहे. याचे कारण असे सांगितले जात आहे की, तेल कंपन्यांना हे सुनिश्चित करायचे आहे की त्यांनी खरेदी केलेला माल (तेल भरलेले मालवाहू जहाज) निर्धारित किंमतीच्या मर्यादेशी सुसंगत आहे. जर रशियाने विकल्या गेलेल्या तेलाच्या किंमती सध्याच्या सवलतीच्या पातळीवर राहिल्या, तर रशिया दावा करू शकतो की पाश्चात्य देशांच्या या किंमती कॅपचा त्याच्या व्यवसायावर परिणाम झाला नाही.

सध्या, रशियन तेल उरल ब्रिटनच्या ब्रेंटच्या तुलनेत बर्‍याच सवलतीने व्यवहार करत आहे. जेथे ब्रेंट तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे $85 आहे. त्याच वेळी, रशियन उरल केवळ प्रति बॅरल $ 65 दराने कच्चे तेल विकत आहे. ब्रुगेल थिंक टँकचे तज्ञ सायमन टॅग्लियापीट्रा म्हणतात की रशियन तेलाची किंमत कॅप देखील ब्रेंट तेलाच्या किमतीइतकी असली पाहिजे. सध्याच्या किंमती कॅपमुळे रशियाला जास्त त्रास होणार नाही.

भारतावर काय परिणाम होईल?

युक्रेन युद्धानंतर रशिया भारताला भरपूर तेल विकत आहे. भारताला रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल मिळत आहे, त्यामुळे अमेरिकेसह इतर पाश्चात्य देशांच्या तीव्र मूडला न जुमानता दोन्ही देशांमधील तेलाचा व्यापार सुरू आहे. अशा परिस्थितीत रशियन तेलावर जी किंमत मर्यादा लागू केली जाईल, त्याचा भारतावरही परिणाम होईल, असे मानले जात आहे.

किंमत कॅप 65 ते 70 डॉलर्स दरम्यान राहिली तर भारतासाठीही अशीच परिस्थिती असेल. कारण यावेळीही भारत रशियाकडून ज्या किमतीला तेल खरेदी करत आहे ती बहुधा केवळ किंमतीच्या जवळपासच आहे.

भारताच्या पेट्रोलियम मंत्र्यांचे म्हणणे

भारताचे पेट्रोलियम आणि वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी अलीकडेच किमतीच्या मर्यादेबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की, G-7 आणि युरोपियन युनियनच्या किंमती कॅपबाबत भारत सरकारवर कोणताही दबाव नाही. प्राईस कॅप कधी लागू होईल ते बघू, असे ते म्हणाले होते. याबाबत आम्ही कोणत्याही प्रकारची भीती किंवा तणावात नाही.

मात्र, केंद्रीय मंत्र्यांच्या वक्तव्याशिवाय भारतीय तेल कंपन्यांनी रशियाकडून कच्च्या तेलाची मागणी थांबवली आहे. जगातील सर्वात मोठी तेल शुद्धीकरण कंपनी असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजने 5 डिसेंबरनंतर एकाही रशियन मालाची ऑर्डर दिलेली नाही. भारत पेट्रोलियमनेही रशियन मालाची ऑर्डर दिलेली नाही.