निवडणूक आयोगाकडून जाहीर सभा, रॅलींवर बंदी; उत्तरप्रदेश निवडणुकीत भाजपला होणार मोठा फायदा?

नवी दिल्ली: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेशसह पाचही राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा केली आहे. परंतु या तारखांची घोषणा करताना प्रचाराबाबत ज्या काही अटी निवडणूक आयोगाने घातल्या आहेत. त्याने अनेक राजकीय पक्षांना देखील आश्चर्यचकित केलं आहे. कोरोना संसर्ग वाढू नये यासाठी आयोगाने 15 जानेवारीपर्यंत प्रत्यक्ष रॅलींवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा आणि छोट्या-छोट्या सभांवर देखील मोठ्या प्रमाणात निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ओमिक्रॉनचा वाढता आलेख पाहता मोठ्या जाहीर सभांवर निर्बंध आणले जातील अशी सर्वांनाच अपेक्षा होती, पण या निवडणुकीचा प्रचार पूर्णपणे व्हर्च्युअल होईल, याची कल्पना कोणत्याही राजकीय पक्षाला नव्हती. त्यामुळे आता आपल्या मतदारांपर्यंत नेमकं कसं पोहचायचं याबाबत भाजप वगळता सर्वच पक्ष बुचकळ्यात पडले आहेत.

सध्याच्या घडीला भाजप हा एकमेव राजकीय पक्ष आहे की ज्यांच्याकडे सर्व स्तरांवर मोठ्या प्रमाणात आयटी सेलसह विस्तृत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. ज्याच्यांशी याबाबतीत कोणताही प्रतिस्पर्धी सध्या तरी बरोबरी करू शकत नाही. आणि हेच सत्ताधारी पक्षाला सत्तेच्या या निर्णायक शर्यतीत आपल्या सर्व प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा पुढे घेऊन जात असताना दिसत आहे.

बूथ स्तरावर व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स

भाजपच्या सूत्रांनुसार, भाजप नेतृत्वाने राज्य स्तर आणि जिल्हा स्तरापासून ते ब्लॉक आणि बूथ स्तरापर्यंत व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार केले आहेत. भाजपच्या आयटी आउटरीच अंतर्गत पक्षाचे 80 लाख कार्यकर्ते जोडले गेले आहेत.

काही महिन्यांपूर्वी, प्रथम पंतप्रधानांच्या बॅनरखाली आणि त्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांच्या राज्य सरकारद्वारे हाती घेतलेल्या “फ्री-रेशन” वितरण मोहिमेदरम्यान या संपूर्ण नेटवर्कच्या कार्यक्षमतेची चाचणी केली गेली आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत सत्ताधारी पक्षांकडे कायमच जास्त संसाधने उपलब्ध असतात. तर विरोधी पक्षांकडे त्याची कमतरता असते. पण सध्याच्या परिस्थितीत आयोगाने प्रचार सभांवर बंदी घातल्याने आता या निवडणुकीचा प्रचार हा जवळजवळ ऑनलाइनच असणार आहे.

गेल्या दोन पुरवणी अर्थसंकल्पांमध्ये योगी सरकारने प्रचारासाठी जवळपास 650 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प ज्या पद्धतीने मांडला तो देखील अभूतपूर्व आहे. या सगळ्याचा परिणाम उत्तर प्रदेशच्या मतदारांवर होणार आहे. त्यातच शेवटपर्यंत ऑनलाइन प्रचार कायम राहिला तर त्याचा मोठा फायदा हा भाजपला मिळू शकतो.

विरोधकांचं काय म्हणणं?

सुरुवातीला 15 जानेवारीपर्यंत रॅलींवरील बंदी घालण्यात आली असली तरी ही मुदत वाढवली जाईल, अशीच सध्या तरी शक्यता वर्तवली जात आहे. ‘इतरांनी प्रयत्न केले तरी तळागाळापर्यंत अशा प्रकारचा डिजिटल प्रचार यंत्रणा तयार करण्यास जास्त वेळ लागेल.’ अशी माहिती एका दिग्गज बसपा नेत्याने नाव जाहीर करण्याच्या अटीवर दिली आहे.

डिजिटल प्रचार करताना विरोधी पक्षांना शहरी भागात फारशा अडचणी येणार नाहीत पण तळागाळात आणि विशेषत: ग्रामीण भागात विरोधकांची डिजिटल प्रचार यंत्रणा नसल्यामुळे त्यांच्या मतदारापर्यंत पोहोचणं कठीण जाणार आहे.

Election Dates 2022: UP-Goa सह 5 राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर, ‘या’ तारखेला निकाल

सर्वसाधारणपणे विरोधी पक्षांना आणि विशेषत: सपाला या सगळ्याचा अधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांचा मूळ मतदार हा ग्रामीण भागातील गरीब जनता आणि कमी शिक्षित लोकांचा आहे. त्यामुळे जरी विरोधक तळागाळात डिजिटल यंत्रणा पोहचविण्यात यशस्वी ठरले तरीही तेथील मतदारांना त्या प्लॅटफॉर्मपर्यंत आणण्याचं मोठं आव्हान त्यांच्या कार्यकर्त्यांपुढे असणार आहे. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही लोकांचं नुकसान आहेच. पण राज्यात सत्ता असल्याने भाजपला काही गोष्टींचा फायदा मिळू शकतो. ज्याचा येथील ग्रामीण मतदारांवर परिणाम होऊ शकतो.

उत्तरप्रदेशमध्ये यंदाही 7 टप्प्यात निवडणूक होणार आहे आणि त्यामुळे सत्ताधारी विरोधक यांच्याकडे प्रचारासाठी बराच अवधी आहे. मात्र असं असलं तरीही कोरोनाचं संकट कायम राहिल्यास सगळ्यांचीच भिस्त ही ऑनलाइन प्रचारावर राहणार आहे.