प्राध्यापक साईबाबा यांच्यासह सहाजणांच्या सुटकेच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांची सुटका करण्याचा आदेश बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. शुक्रवारीच हा निर्णय आला होता. मात्र राज्य सरकारने या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशापर्यंत जी. एन. साईबाबा यांची आणि त्यांच्या पाच साथीदारांशी सुटका होणार नाही.

देवेंद्र फडणवीस यांनी काय म्हटलं आहे?

शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने साईबाबा आणि अन्य साथीदार बाबत दिलेला निर्णय आम्हाला धक्कादायक होता.आम्ही सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार आहे की आम्ही सर्वोच्च न्यायालय तत्काळ धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने बेंच गठित केला आणि उच्च न्यायालयाचा ऑर्डर सस्पेंड केलेला आहे. त्यामुळे आम्ही आता पुढची कायदेशीर लढूच पण आमचे जे पोलीस जवान नक्षलवाद्यांशी लढताना शहीद झाले त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देणार हा निर्णय आहे असं याबाबत उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने काय म्हटलं होतं?

बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठातील बेंचने हा निर्णय दिला होता की साईबाबा यांची सुटका करण्यात यावी. जस्टिस रोहित देव आणि जस्टिस अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने जी एन साईबाबा यांची तातडीने मुक्तता करण्याचे आदेश दिले होते. जी एन साईबाबा हे ९० टक्के दिव्यांग आहेत. २०१४ मध्ये माओवाद्यांना पाठिंबा दिल्याच्या आरोपातून त्यांना अटक करण्यात आली होती. साईबाबा हे सुरूवातीपासून आदिवासी आणि मागास जाती जमातींसाठी समाजकार्य करत आहेत असंही म्हटलं गेलं होतं. आता बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

काय आहे साईबाबा यांच्या अटकेचं प्रकरण?

२०१४ मध्ये जी एन साईबाबा यांना माओवाद्यांना मदत केल्याप्रकरणी आणि त्यांना पाठिंबा दिल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. साईबाबा हे शारिरीकरित्या ९० टक्के दिव्यांग आहेत. २०१७ मध्ये त्यांना गडचिरोलीच्या न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्याच निर्णयाविरोधात साईबाबा यांनी बॉम्बे हायकोर्टात धाव घेतली. बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांना तातडीने मुक्त करण्याचे आदेश दिले मात्र या निर्णयाला आता सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली.