Maharashtra Budget 2022-23: बजेटच्या सुरुवातीलाच अजित पवारांनी केली अत्यंत मोठी घोषणा!

मुंबई: राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2022-23 आर्थिक वर्षासाठी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीलाच अजित पवारांनी एक अत्यंत मोठी घोषणा केली. ही घोषणा शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाविषयी करण्यात आली. नियमित पीक कर्जफेड करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार अनुदानाचे रक्कम हे या आर्थिक वर्षात करण्यात येणार आहे. याचा मोठा फायदा हा लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे.

खरं म्हणजे प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणा 2020 सालच्या बजेटमध्येच करण्यात आली होती. मात्र, अचानक उद्भवलेल्या कोरोना संकटामुळे राज्य सरकारला ही योजना दोन वर्ष रोखून धरावी लागली होती. ज्यावरुन विरोधकांनी अनेकदा महाविकास आघाडीवर सातत्याने टीका केली होती. मात्र, असं असलं तरी आता यंदाच्या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये अनुदान म्हणून मिळणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी घोषित केले आहे.

पाहा अजित पवार नेमकं काय म्हणाले:

‘नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार अनुदान यंदाच्या आर्थिक वर्षात मिळणार’

‘कृषी क्षेत्र हाच विकासाचा पाया आहे यावर आमचा विश्वास आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी योजनांसाठी शासनाने भरीव तरतूद प्रसारित केली आहे. 6 मार्च 2020 रोजीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मी नियमित पीक कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार अनुदान देण्याचे घोषित केले होते. पण ही रक्कम आर्थिक अडचणीमुळे वाटप होऊ शकली नव्हती.’

‘मात्र, आज मला आनंद आहे की, शेतकरी बांधवांना दिलेल्या वचनाची पूर्ती नवीन आर्थिक वर्षात करण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकरी बांधवांचे मी आभार मानतो, कौतुक करतो. या अनुदानाचा लाभ अंदाजे 20 लाख शेतकरी बांधवाना मिळणार आहे. त्याकरिता सन 2022-23 मध्ये 10 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.’ अशी अत्यंत मोठी घोषणा अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीलाच केली.

‘…तर आम्ही अन्य पर्यायांचा विचार करु’

‘भूविकास बँकेच्या 34 हजार 788 कर्जदार शेतकऱ्यांची 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांची 275 कोटी 40 लाख रुपयांची देणी अदा करण्याचे देखील ठरवले आहे. भूविकास बँकांच्या जमिनी आणि इमारतींचा वापर यापुढे शासकीय योजनांसाठी करण्यात येणार आहे.’

‘गुजरात आणि अन्य काही राज्ये पंतप्रधान पीक योजनेतून यापूर्वीच बाहेर पडली आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने पंतप्रधानांना प्रत्यक्ष भेटून या योजनेमध्ये बदल करण्याची विनंती केली आहे. ती मान्य झाली नाही तर शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी आम्ही अन्य पर्यायांचा विचार करु असे मी याठिकाणी स्पष्ट करतो.’ असंही अजित पवारांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

Maharashtra budget 2022 : राज्यातील १५ लाख ८७ हजार व्यक्तींना बुस्टर डोस

‘या’ योजनेमुळे पीक कर्ज वाटपात वाढ झाली!

‘2021-22 च्या अर्थसंकल्पात खरीप हंगामात 2021 पासून शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज पुरविण्याची घोषणा केली होती. या योजनेमुळे पीक कर्ज वाटपात वाढ झाली असून फेब्रुवारी 2022 अखेर 41 हजार 55 कोटी रुपयांचे कर्जाचे वाटप झाले आहे. सन 2022-23 मध्ये व्याज सवलत योजनेअंतर्गत 43 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांना 911 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.’ असंही अजित पवार यावेळी म्हणाले.