महाराष्ट्रात दिवसभरात 4 हजारांहून अधिक Corona रूग्णांना डिस्चार्ज, 61 मृत्यूंची नोंद

महाराष्ट्रात दिवसभरात 4050 कोरोना रूग्ण दिवसभरात बरे होऊन घरी गेले आहेत. तर राज्यात 3320 नवे रूग्ण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. दिवसभरात राज्यात 61 मृत्यूंची नोंद झाली आहे. महाराष्ट्राचा मृत्यू दर 2.12 टक्के इतका आहे. महाराष्ट्रात आत्तापर्यंत एकूण 63 लाख 53 हजार 79 रूग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. त्यामुळे राज्यातील रूग्ण बरे होण्याचं 97.22 टक्के इतके झालं आहे.

आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या 5,76,46,515 प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी 65,34,557 नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.सध्या राज्यात 2,61,842 व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर 1461 व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. राज्यात आज रोजी एकूण 39,991 अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

आज राज्यात 3320 नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या 65,34,557 झाली आहे. ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोव्हिड 19 बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.

मुंबईत 497 नवे रूग्ण

मुंबईत दिवसभरात 497 नव्या रूग्णांची नोंद झाली आहे. तर दिवसभरात 395 रूग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला. आत्तापर्यंत 7 लाख 16 हजार 511 रूग्णांना मुंबईत डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. मुंबईचा डबलिंग रेट 1203 दिवसांवर गेला आहे. मुंबईचा रिकव्हरी रेट 97 टक्के झाला आहे.

Corona मुळे मृत्यू झाल्यास मृत रूग्णाच्या कुटुंबीयांना भरपाई दिली जाणार आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (NDMA) सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत माहिती दिली आहे. प्रत्येक मृत्यूसाठी कुटुंबाला 50,000 रुपयांची भरपाई मिळेल. ही भरपाई राज्यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून मिळणार आहे. वास्तविक, न्यायालयाने किमान नुकसानभरपाईबाबत मार्गदर्शक सूचना मागितली होती.

30 जून रोजी दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने देशात कोरोनामुळे झालेल्या प्रत्येक मृत्यूची भरपाई देण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला 6 आठवड्यांत भरपाईची रक्कम निश्चित केल्यानंतर राज्यांना माहिती देण्यास सांगितले होते. अशा आपत्तीमध्ये लोकांना नुकसान भरपाई देणे हे सरकारचे वैधानिक कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. पण नुकसानभरपाईची रक्कम किती असेल हे ठरवण्याचे काम न्यायालयाने सरकारवर सोडले होते.