Mahavikas Aghadi सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं नाही-देवेंद्र फडणवीस

महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं नाही असा आरोप विऱोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. आज प्रसारमाध्यमांशी बोलत असताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. 102 व्या घटनादुरूस्तीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की राज्यांना अधिकार नाही तर केंद्र सरकारला आहेत. मात्र केंद्र सरकारने आता राज्यालाच सगळे अधिकार आहेत हे स्पष्ट केलं आहे. हे अधिकार मिळाल्यानंतर सगळी जबाबदारी राज्याकडेच येणार आहे.

मात्र मी जबाबादारीने सांगतो आहे की अशोक चव्हाण किंवा महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षणच द्यायचं नाही. त्यामुळे ते रोज रोज नवीन बहाणे या ठिकाणी सांगतात. खरं म्हणजे इंद्रा सहानीचा विषय अतिशय स्पष्ट आहे. आता राज्य सरकारला पहिल्यांदा मागास घोषित केल्याशिवाय पुढची कारवाई करता येत नाही. हा पहिला मुद्दा आहे, आरक्षण पुढला विषय आहे पहिला मुद्दा आहे तो मागास घोषित करण्याचा. ती कारवाई करण्यापासून राज्याला कुणी रोखलंय? याबाबत सरकार एक पाऊलही पुढे गेलेलं नाही.

अशोक चव्हाणांना जर असं वाटत असेल की मराठा आरक्षणाचा अभ्यास असलेले किंवा मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे लोक हे मूर्ख आहेत, त्यांना समजत नाही तर हा त्यांचा वेडेपणा ठरेल. मी त्यांना वेडं म्हणत नाही. पण हे सगळ्यांना ठाऊक माहित आहे की कशाप्रकारे जबाबदारी सरकार ढकलतं आहे. इंद्रा सहानीच्या केसमध्ये बेसिक स्ट्रक्चरशी निगडित सगळ्या गोष्टी आहे. या सरकारला आपल्यावरची जबाबदारी केंद्रावर ढकलायची आहे. मात्र आता कुणीही वेडं किंवा मूर्ख नाही. जनतेला हे दिसतंय की सरकार कशी टाळाटाळ करतं आहे असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

माझं आव्हान आहे ते या सरकारला आणि खासकरून अशोक चव्हाण यांना की आपल्या भूमिकेपासून पळू नका. एक तर स्पष्ट सांगा की आम्हाला आरक्षण द्यायचं नाही आणि जर आरक्षण द्यायचं असेल तर राज्य सरकार म्हणून ती कृती करून दाखवा असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारने काय निर्णय घेतला आहे?

मराठा आरक्षणासाठीची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर आता केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनं मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर आता 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल केलाय. नव्या बदलांना बुधवारच्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विधेयकात बदल करून नवे एसीईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार आता राज्य सरकारांना मिळणार आहे.

अशोक चव्हाण यांनी काय म्हटलं होतं?

केंद्राने एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने संसदेच्या पातळीवर सुयोग्य कार्यवाही करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करणे आवश्यक आहे.