CBI च्या धाडीनंतर मनीष सिसोदियांची पहिली प्रतिक्रिया; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर साधला निशाणा

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरासह 21 ठिकाणी सीबीआयने शुक्रवारी धाडी टाकल्या होत्या. यावर बोलण्यासाठी मनीष सिसोदिया यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन वादात सापडलेल्या दारू धोरणाचे देशातील सर्वोत्तम धोरण असल्याचे वर्णन केले. ज्या मद्य धोरणावरून हा वाद निर्माण होत आहे, तोच देशातील सर्वोत्तम धोरण आहे, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, अरविंद केजरीवाल ज्या प्रकारे देशभरात नाव कमावत आहेत, त्यामुळे हे लोक त्यांच्यावर नाराज आहेत. ते म्हणाले की, अरविंद केजरीवाल यांची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे ते कट्टर प्रामाणिक आहेत. त्यांनी शिक्षण, आरोग्य नीट करून दाखवले.

‘एक-दोन दिवसात मला अटक करू शकतात’- मनिष सिसोदिया

त्यांच्यामुळे आज भारताचे नाव रोशन होत आहे, म्हणून केजरीवाल यांच्या आरोग्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांवर छापे टाकले जात आहेत. मी भ्रष्टाचार केला नाही, फक्त मी अरविंद केजरीवाल यांचा शिक्षणमंत्री आहे, असे ते म्हणाले. एक-दोन दिवसांत मला अटक करू शकतात. पंतप्रधानांना ते शोभत नाही. ते म्हणाले- अरविंद केजरीवाल आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात फरक एवढाच आहे की केजरीवाल चांगल्या कामाची प्रशंसा करतात, त्यातून शिकतात आणि मोदीजींना चांगले काम थांबवायचे आहे, असं सिसोदिया म्हणाले.

सूत्रांच्या हवाल्याने कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचे दावे- सिसोदिया

दिल्ली सरकारच्या दारू धोरणाची योग्य अंमलबजावणी झाली असती तर 10 हजार कोटींचा फायदा झाला असता, असा दावा सिसोदिया यांनी केला. एवढा घोटाळा झाल्याचे मनोज तिवारी आणि एलजी वेगवेगळे आकडे सांगत होते, पण एफआयआरमध्ये ना 8 हजार कोटी, ना 1100 कोटी, ना 144 कोटींचा उल्लेख आहे. एवढेच सूत्रांचे म्हणणे आहे की 1 कोटींचा घोटाळा झाला आहे.

वरच्यांच्या आदेशाने सीबीआयकडून छापेमारी, सिसोदियांचा दावा

सीबीआयच्या छाप्यावर उपमुख्यमंत्री सिसोदिया म्हणाले, काल सीबीआयचे अधिकारी माझ्या घरी आले, माझ्या सचिवालयातील कार्यालयावरही छापा टाकण्यात आला. हे सर्व त्यांच्याकडून वरील आदेशाने केले जात आहे. मी सीबीआय अधिकाऱ्यांचे आभार मानू इच्छितो की, त्यांनी माझ्या कुटुंबाला चांगली वागणूक दिली.

नवीन मद्य धोरण काय आहे?

दिल्लीत गेल्या वर्षी मद्य विक्रीबाबत नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू करण्यात आले. त्यानुसार दिल्लीची 32 झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली. त्यापैकी 849 परवान्यांचे वाटप करण्यात आले. या 32 झोनमध्ये प्रत्येक झोनमध्ये सरासरी 26 ते 27 दारूची दुकाने सुरू होती. आतापर्यंत दिल्लीत 60 टक्के दुकाने सरकारी आणि 40 टक्के खाजगी हातात होती पण या धोरणानंतर 100 टक्के दुकाने खाजगी हातात गेली आहेत.

नवीन उत्पादन शुल्क धोरणानुसार मद्यविक्रीशी संबंधित नियम पुढीलप्रमाणे आहे

दिल्लीत मद्यपानाची कायदेशीर वयोमर्यादा कमी करण्यात आली. या धोरणानुसार वय 25 वरून 21 वर्षे करण्यात आले.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील स्वतंत्र दुकान आणि हॉटेलमध्ये 24 तास दारूची विक्री केली जात होती.

पूर्वीच्या तुलनेत दारूच्या दुकानांचे अंतर कमी झाले. या धोरणांतर्गत किमान 500 चौरस फुटांमध्ये दारूचे दुकान सुरू होते. पूर्वी बहुतांश सरकारी दुकाने 150 चौरस फुटात होती, ज्यांचे काउंटर रस्त्याच्या कडेला होते.

परवानाधारक मोबाइल अॅप किंवा वेबसाइटवरून ऑर्डर घेऊन दारूची होम डिलिव्हरी करत होते.

कोणत्याही वसतिगृहात, कार्यालयात किंवा संस्थेत दारू पोहोचवण्यास परवानगी नव्हती. दुकानांमध्ये व्यवस्था करण्यात आली होती; प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे दरवाजे वेगळे होते.

दुकानांच्या बाहेर खाण्यापिण्याची दुकाने नव्हती. संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. सर्व दुकाने बाजारभावानुसार दारूचे दर ठरवत होते.