OBC Reservation संदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय, अध्यादेश काढण्यास कॅबिनेटची मंजुरी

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सरकार यासाठी अध्यादेश काढणार आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडता हे आरक्षण दिलं जाईल. कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय झाला आहे अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.

ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाते आहे. सतरा जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत यासाठी त्वरित निर्णय घेणं आवश्यक होतं. त्यासाठी विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इतर पक्षांचे नेते यांच्यासोबत साधकबाधक चर्चा दोन वेळा झाली. राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी हे पाहिलं की तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश या ठिकाणी 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाच्या अधीन राहून त्यांनी अध्यादेश काढले आणि ती राज्यं त्यांचा कारभार पुढे नेत आहेत. निवडणुका वगैरे त्यांच्याकडे सुरू आहेत असंही छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.

त्यामुळे आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत असं ठरलं की काही प्रमाणात म्हणजेच दहा ते बारा टक्के ओबीसींच्या जागा कमी होतील. पण इतर राज्यांनी ज्या प्रमाणे अध्यादेश काढले आहेत त्याच प्रमाणे अध्यादेश काढण्याच्या निर्णयाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. 50 टक्क्यांच्या वर हे आरक्षण जाऊ देणार नाही आणि निवडणुका घेणार हेदेखील आम्ही मान्य केलं आहे असंही भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.

२३ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून सादर केलेल्या याचिकेची तारीख मिळाली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यावर त्वरीत निर्णय घेणं गरजेचं होतं.

ओबीसींच्या आरक्षणाला त्याच्या जन्मापासूनच आव्हान दिलं जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे आरक्षण मान्य केलं आहे. मात्र, तरीदेखील त्याला आव्हान दिलं जात असतं. पण सर्वोच्च न्यायालयात अध्यादेशानुसार दिलेलं हे आरक्षण टिकेल. आरक्षणाचा मुद्दा सर्व पक्षांनी मान्य केला आहे. २७ टक्क्यांच्या खालीच आम्ही आरक्षण देत आहोत. त्यामुळे कुणीही ओबीसींच्या आरक्षणाच्या विरोधात जाऊ नये, अशी आमची विनंती आहे असंही भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबतही हाच निर्णय घेण्यात आला आहे असंही भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. यामुळे ओबीसींच्या दहा ते बारा टक्के जागा कमी होणार आहेत. मात्र काहीच मिळण्यापेक्षा ही बाब समाधानकारक असणार आहे असंही भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीही असाच निर्णय घेण्यात येईल असंही भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. आमच्या या निर्णयामुळे 90 टक्के प्रश्न सुटणार आहे अशात 10 टक्क्यांसाठी लढा द्यावा लागणार आहे. तो पण आम्ही देऊ असंही छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.