MTP कायद्याअंतर्गत अविवाहित महिलांनाही गर्भपाताचा अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

भारतातील अविवाहित महिलांनाही MTP कायद्यानुसार गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतातील सर्व महिलांना निवड करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतातील अविवाहित महिलांनाही MTP कायद्यांतर्गत गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अर्थ असा की, आता अविवाहित महिलांनाही 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. सुप्रिम कोर्टने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी रुल्सचा नियम 3-B वाढवला आहे. सामान्य घटनांमध्ये, 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि 24 आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंत ‘फक्त विवाहित महिलांनाच’ होता.

अविवाहित महिलांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून वगळणे असंवैधानिक

भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये कोणताही भेद नाही. गर्भपाताच्या उद्देशाने होणाऱ्या बलात्कारामध्ये वैवाहिक बलात्काराचाही समावेश होतो. सुप्रिम कोर्टने निर्णय दिला आहे की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) कायदा अविवाहित महिलांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून वगळणे असंवैधानिक बनवतो, विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील गर्भपाताचा अधिकार काढून टाकतो.

सुप्रिम कोर्टाने आपल्या निकालात काय म्हटलं आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की कलम 21 अंतर्गत प्रजनन स्वातंत्र्य, आणि गोपनीयतेचा अधिकार अविवाहित स्त्रीला विवाहित स्त्रीप्रमाणेच आहे. 20-24 आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भधारणा असलेल्या अविवाहित गर्भवती महिलांना गर्भपात करण्यास मनाई करणे आणि अशा परिस्थितीत विवाहित महिलांना परवानगी देणे हे घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन आहे. कोणत्याही कायद्याचा संकुचित पितृसत्ताक रूढींच्या आधारे फायदा घेऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे, कायद्याचा आत्मा संपून जाईल.

कायदा हा स्थिर राहू नये त्याने बदलत्या वातावरणाचा विचार केला पाहिजे

न्यायालय एमटीपी (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट) कायद्याची व्याख्या करताना म्हटले की स्त्रीची वैवाहिक स्थिती नको असलेली गर्भधारणा संपवण्याचा तिचा अधिकार काढून घेऊ शकत नाही. स्त्री विवाहित असो किंवा अविवाहित असो, तिला MTP कायद्यांतर्गत गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. आधुनिक काळातील विवाह ही व्यक्तींच्या हक्कांची पूर्वअट आहे ही धारणा नाकारत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. एमटीपी कायद्याने आजच्या वास्तवाचा विचार केला पाहिजे आणि जुन्या नियमांना सोडून दिले पाहिजे. कायदा हा स्थिर राहू नये त्याने बदलत्या सामाजिक वातावरणाचा विचार केला पाहिजे.