राष्ट्रवादीच्या आमदारामुळे प्रदेशाध्यक्षांचा शिलेदार अडचणीत? शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय

जिल्हा बँक इमारत नूतनीकरण, फर्निचर, एटीएम खरेदी, शाखा नूतनीकरण अशा अनावश्यक बाबींवर ३० ते ४० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, असे आरोप जिल्हा बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष आणि ३२ शिराळ्याचे राष्ट्रवादीचे आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी केले होते. तसंच बँकेच्या नोकर भरतीत घोटाळा आणि कर्ज वाटपात अनियमितता झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.

इतकंच नाही तर नाईक यांच्यासह तत्कालिन ९ संचालकांनी याबाबत सहकार विभागाकडे लेखी तक्रारही दाखल केली होती. स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल फराटे यांनीही याबाबतची तक्रार केली होती. नाईक यांनी गैरव्यवहाराचे आरोप केले त्यावेळी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचे निकटवर्तीय दिलीप पाटील हे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होते. त्यामुळेच हा जयंत पाटील यांना धक्का मानला जात आहे. २०२१ मध्ये नाईक बँकेचे अध्यक्ष झाले.

मानसिंगराव नाईक आणि सुनिल फराटे यांच्या पत्राची दखल घेत सहकार विभागाने तात्काळ चौकशी समिती नियुक्त केली होती. मात्र, चौकशी समिती नियुक्तीला २४ तास उलटण्यापूर्वीच तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. दरम्यान, शिंदे सरकारने ३१ डिसेंबर रोजी हे स्थगिती आदेश मागे घेत पुन्हा चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर आता या प्रकरणात समितीही नियुक्त करण्यात आली आहे.

काय आहेत आरोप?

बँकेत गैरव्यवहारांचे आरोप झाल्यानंतर २०१२ मध्ये प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते. यानंतर प्रशासकांनी तीन वर्षात बँकेची आर्थिक स्थिती पुन्हा भक्कम करीत ‘अ’ ऑडिट वर्ग मिळवून दिला. २०१५ नंतर दिलीप पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळ सत्तेवर आले. या संचालक मंडळाने पूर्वीच्या कारभारातून कोणताही बोध न घेता, नोकरभरती, फर्निचर, मालमत्ता खरेदी, टेक्निकल पदाची भरती, बोगस कर्जवाटप, संगणक खरेदी, रिपेअरी, वनटाईम सेटलमेंट आदीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार केला असा आरोप करण्यात आला होता.