ठाकरे विरूद्ध शिंदेंची कायदेशीर लढाई लांबणार! सुप्रीम कोर्टातली पुढील सुनावणी ११ जुलैला

शिवसेना बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे विरूद्ध उद्धव ठाकरे यांची कायदेशीर लढाई सुप्रीम कोर्टात गेली आहे. ही लढाई आता लांबणार यात काहीही शंका नाही. कारण या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणी ११ जुलैला होणार आहे. १६ बंडखोर आमदारांना पाठवलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आणि गटनेतेपदाच्या नियुक्तीला शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या दोन याचिकांवर न्या. सूर्यकांत व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.

आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी सांगितलं. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावं अशी विनंती केली. सिंघवी यांनी यावर सांगितलं की, सामान्यत: कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण ते त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे.

शिवसेनेचे वकील कामत यांनी यावर कोणत्याही न्यायालयाने कधीही अपात्रतेच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही, सभागृहाच्या कामकाजाला स्थगिती दिली जाईल असा युक्तिवाद केला. यावर उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेच्या बाहेर आहेत हे सिद्ध करा असं सुप्रीम कोर्टाने सेनेच्या वकिलांना सांगितलं.

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी तिन्ही पक्षांना वेळ देण्यात आला आहे. पाच दिवसांत त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. ११ जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे.

महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालयाने शनिवारी १६ बंडखोर आमदारांना ‘समन्स’ बजावून बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करत २७ जूनच्या सायंकाळपर्यंत लेखी उत्तर देण्याची मागणी केली. शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून महाराष्ट्र विधानसभा (पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्रता) नियम, 1986 च्या तरतुदींच्या “मनमानी आणि बेकायदेशीर” वापराला आव्हान दिले.

घटनेच्या कलम ३२ अन्वये या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्यास आपल्याला बंधनकारक असल्याचे शिंदे म्हणाले. आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी उपसभापतींनी सुरू केलेली प्रक्रिया संविधानाच्या कलम 14 आणि 19(1)(जी) चे पूर्ण उल्लंघन आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. नाना पटोले यांनी फेब्रुवारी 2021 मध्ये राजीनामा दिल्यानंतर सभापतींची जागा रिक्त आहे आणि अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार अन्य कोणालाही नाही, ज्या अंतर्गत याचिकाकर्त्याला नोटीस बजावण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.