Shakti Mills case: या पाच कारणांमुळे हायकोर्टाने आरोपींची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली

2013 मध्ये झालेलं शक्ती मिल बलात्कार प्रकरण हे मुंबईला हादरवून टाकणारं प्रकरण ठरलं होतं. या प्रकरणी जे आरोपी होते त्याना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र हायकोर्टाने या आरोपींना आता जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. 25 नोव्हेंबरला बॉम्बे हायकोर्टाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. आता फाशीची शिक्षा हायकोर्टाने जन्मठेपेत का बदलली ते आपण जाणून घेणार आहोत.

शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणातील तीन दोषींना फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलताना त्यांनी केलेल्या घृणास्पद कृत्यांबद्दल कोणतीही सवलत मिळण्यास पात्र नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. या प्रकरणी बॉम्बे हायकोर्टाने 108 पानांचं सविस्तर निकालपत्र दिलं आहे.

कलम 376E ठोस गुन्हा नाही

उच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की भारतीय दंड संहितेचे कलम 376E भारतीय दंड संहितेत वाढीव शिक्षेची पद्धत म्हणून आणले गेले आहे, ज्याला अशाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा जास्त वेळा दोषी ठरवण्यात आले आहे. खंडपीठाने निरीक्षण केले की कलम 376E हा ठोस गुन्हा नाही, परंतु आयपीसीच्या कलम 376D, 376DA, 376DB अंतर्गत पुनरावृत्ती केलेल्या गुन्हेगारांसाठी शिक्षेचा विचार केला जातो.

गंभीर गुन्हा असला तरी फाशी हीच तरतूद नाही

न्यायालयाने निरीक्षण केले की भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदींमध्ये अनिवार्य तरतूद नाही ज्यामध्ये मृत्यूशिवाय पर्यायी शिक्षा नाही असे नमूद केले आहे. कायद्याने अनिवार्य मृत्युदंडाची तरतूदही केलेली नाही. “हा गुन्हा जरी रानटी आणि अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असला तरी, आरोपीला फक्त फाशीचीच शिक्षा आहे आणि त्यापेक्षा कमी नाही, असे म्हणता येणार नाही,” असे आदेशात नमूद केले आहे.

आरोपींच्या सुधारणेला वाव नाही

न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, सध्याच्या खटल्यात, दोषींचे वर्तन आणि त्यांची विधाने हे सिद्ध करतात की ते सुधारणेच्या पलीकडे आहेत कारण स्त्रियांचा अनादर करणाऱ्या अशा पुरुषांसोबत जगणे समाजासाठी कठीण होईल. “सध्याच्या खटल्यातील दोषी समाजात मिसळून जाण्यास पात्र नाहीत, कारण अशा पुरुषांच्या समाजात टिकणे कठीण आहे जे स्त्रियांकडे उपहास, अपमान, तिरस्कार आणि गरजेची वस्तू अशा दृष्टीने पाहतात,” आदेशात म्हटले आहे. या आरोपींनी आधीही अशा प्रकारे अत्याचार केले आहेत. त्यांच्या सुधारणेस कुठलाही वाव दिसत नाही. आरोपी कोणत्याही सहानुभूतीला पात्र नाहीत असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

घटनात्मक न्यायालय म्हणून कर्तव्य

खंडपीठाने नमूद केले की सध्याच्या प्रकरणावर मोठ्या प्रमाणात जनक्षोभ होता कारण त्यामुळे सार्वजनिक विवेकाला धक्का बसला होता. तथापि, घटनात्मक न्यायालय म्हणून खटल्याचा निःसंकोचपणे निर्णय घेणे त्यांचे कर्तव्य होते.

Shakti Mill Gangrape : हायकोर्टाकडून तिन्ही आरोपींना आजन्म कारावासाची शिक्षा

“कोणत्याही परिस्थितीत, घटनात्मक न्यायालय केवळ जनआक्रोश विचारात घेऊन शिक्षा देऊ शकत नाही… खटल्याचा निःस्वार्थपणे विचार करणे हे आपले बंधनकारक कर्तव्य आहे.” खंडपीठाने भर दिला.

आदेशातील चर्चेच्या प्रकाशात, न्यायालयाने असे मानले की दोषींनी केलेल्या गुन्ह्याबद्दल पश्चात्ताप करण्यासाठी त्यांच्या नैसर्गिक आयुष्याच्या उर्वरित संपूर्ण आयुष्यासाठी जन्मठेपेच्या सश्रम कारावासाच्या शिक्षेला पात्र आहेत. रोज उगवणारा सूर्य त्यांना त्यांच्याद्वारे केलेल्या रानटी कृत्यांची आठवण करून देईल आणि रात्र त्यांना अपराधीपणाने आणि पश्चातापाने भरलेल्या जड अंतःकरणात घालवावी लागेल.” आदेशात म्हटले आहे.