हे ही वाचा : गॅस सिलिंडर चोरांचा सुळसुळाट, जालन्यात 110 सिलिंडर लंपास, नागरिकांमध्ये वेगळ्याच चर्चांना उधाण

'सात दिवसांच्या आत अहवाल द्या'

या प्रकरणी चौकशीसाठी बनवण्यात आलेल्या समितीचे नेतृत्व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी करणार आहेत. त्यांच्यासोबतच या समितीत आदिवासी विकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त, बिजापूरचे जिल्हा शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा रुग्णालयातील सिव्हिल सर्जन यांचाही समावेश या समितीत असणार आहे. सात दिवसांच्या आत या प्रकरणाचा अहवाल देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. 

या प्रकरणाने आता राजकीय वळण घेतले आहे. याचे पडसाद छत्तीसगडच्या विधानसभेत उमटलेले पहायला मिळाले. भाजप सरकार हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या आमदारांनी केला. हे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर सरकारने या तिघी पीडित विद्यार्थिनींना घरी पाठवले आणि त्या हॉस्टेलवर रहात नसल्याचे सांगितले, असा दावाही काँग्रेसने केला आहे.

दोन विद्यार्थिनी हॉस्टेलमध्ये राहत नव्हत्या

काँग्रेस आमदारांनी असेही म्हटले की, ही घटना अनुसूचित क्षेत्रात घडली असून हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे. सरकारी वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थिनींची सुरक्षा कशी सुनिश्चित केली जात आहे, असा सवाल त्यांनी सरकारला केला. या प्रकरणात आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदवून तपास करण्याऐवजी दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि विद्यार्थिनींना घरी पाठवून देण्यात आले, असा आरोप आमदारांनी केला.

विधानसभेत करण्यात आलेल्या या आरोपांना राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री गजेंद्र यादव यांनी उत्तर दिले. त्यांनी माहिती दिली की, ज्या तीन विद्यार्थिनींचा उल्लेख केला जात आहे, त्यापैकी दोन विद्यार्थिनी गंगालूर येथील स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम शाळेत शिकतात. या विद्यार्थिनी 11 वी आणि 12 वी इयत्तेतील असून त्या वसतिगृहात राहत नव्हत्या, तर आपल्या घरून दररोज शाळेत ये-जा करत होत्या.

हे ही वाचा : गडचिरोली : फर्निचरचा जुना वाद विकोपाला, आधी डोळ्यात तिखट फेकले, मग धारदार शस्त्राने तरुणाचा निर्घृण खून

तिसरी विद्यार्थिनी दिवाळीच्या सुट्टीत घरी गेली होती, त्यानंतर वसतिगृहात परतली नाही

मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, तिसरी विद्यार्थिनी 12 वी इयत्तेत शिकणारी असून ती पूर्वी गंगालूरच्या पोर्टा केबिन वसतिगृहात राहत होती. ती 18 ऑक्टोबर 2025 रोजी दिवाळीच्या सुट्ट्यांसाठी आपल्या घरी गेली होती आणि त्यानंतर वसतिगृहात परतली नाही. मात्र, मंत्र्यांनी विधानसभेत दिलेल्या आपल्या उत्तरात विद्यार्थिनी गरोदर असल्याच्या आरोपांवर कोणतेही स्पष्ट भाष्य केले नाही. सध्या जिल्हा प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाच्या तपासासाठी समिती स्थापन केली असून आता तिच्या अहवालाची प्रतीक्षा केली जात आहे.