देशात सत्ताधारीच जातीयवादाला खतपाणी घालत आहेत, त्यांना खड्याप्रामाणे बाजूला करा-शरद पवार

त्रिपुरा येथील घटनेचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले. त्यावरून आज शरद पवारांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. देशात सत्ताधारीच जातीयवादाला खतपाणी घालत आहेत त्यांना खड्याप्रमाणे बाजूला करणं तुमचं कर्तव्य आहे असं आवाहन आज शरद पवार यांनी केलं. आदिवासी समाज हा कधीही चुकीच्या प्रवृत्तींना साथ देत नाही याची खात्री आहे असंही शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. शरद पवार हे सध्या विदर्भाच्या दौऱ्यावर आहेत. गडचिरोलीतल्या देसाईगंज तालुक्यातल्या कार्यकारी मेळाव्यात त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

‘त्रिपुरा घटनेचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटणं योग्य नाही, दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांची चूक तरी काय?’

काय म्हणाले शरद पवार?

धार्मिक तेढ आणि जातीयवादाला खतपाणी घालणारा विचार जाणीवपूर्वक वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि हे सत्ताधारी करत आहेत. त्रिपुरात काही घडलं त्याचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले. नांदेड, अमरावती, मालेगाव या ठिकाणी याचे परिणाम झाले. तिथं काही घडलं तर त्याची किंमत इथल्या लोकांना का द्यावी लागावी? ज्यांच्या हातात देशाची सूत्रं आहेत त्या पक्षाच्या लोकांची एकंदर भूमिका या सर्व परिस्थिती तेल ओतून आग वाढवण्याची होती. याचा अनुभव अमरावतीत घेता आला. त्यामुळे सांप्रदायिक विचार, जातीयवादी विचार, दोन समाजांमध्ये अंतर आणि द्वेष वाढवण्याचा विचार करणाऱ्यांना खड्याप्रमाणे बाजूला करा.

शेती हा आपला महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. या देशात स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा 80 टक्के लोक शेती करत होते. देशाची लोकसंख्या 35 कोटी होती. आज देशाची लोकसंख्या 112 कोटी झाली. या 112 कोटींपैकी 60 टक्के लोक शेती करतात. याचा अर्थ शेतीवरील लोकांचा भार अडीच पटीने वाढला आणि जमिनी मात्र कमी होत आहेत. आपण धरणं बांधतो, रस्ते करतो, उद्योग आणतो, आणखी अनेक विकासाची कामं होती घेतो. यातील कुठलाही कार्यक्रम घ्यायचा असेल तर त्याला पहिली गरज जमिनीची आहे. त्यामुळे शेतीची जमीन कमी करावी लागते. साहजिकच शेतकऱ्यांवर एकप्रकारचा दबाव येत आहे. त्यांचं जमीन अधिगहण कमी होत आहे. असंही शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदतीचं धोरण आखण्याची गरज आहे. आघाडीच्या सरकारने मागील 2-3 वर्षात धानाचा बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आणि राबवला. यंदाच्या वर्षी सरकारची स्थिती वाईट आहे. अर्थकारण बिघडलं आहे. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राचे जवळपास 24,000 कोटी रुपये येणं बाकी आहे. केंद्र लवकर पैसे देत नाही. त्याचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर झाला आहे. असं असलं तरी कष्ट करणाऱ्या धानाची किंमत आणि बोनस याबाबत काही ना काही मदत झाली पाहिजे. कारण त्याचंही नुकसान झालं आहे असंही शरद पवार म्हणाले.