समजून घ्या: ममता बॅनर्जींच्या मनात असलं तरी काँग्रेसमध्ये होऊ शकणार नाही विलीन.. कशी केली तटबंदी?

लोकसभेचे माजी सचिव पीडीटी आचार्य यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन करण्याची प्रक्रिया संविधानातील दहाव्या परिशिष्टात आहे. म्हणजेच पक्षांतर बंदी कायद्यात. ज्यानुसार, दोन गोष्टींची पूर्तता होणं अपेक्षित आहे.

1. विधिमंडळ पक्षातील दोन तृतीयांश आमदार-खासदारांची सहमती हवी. 
2. मूळ राजकीय पक्षाची सहमती हवी.

नेमकी काय अडचण आहे?

या दोन्ही गोष्टींची पूर्तता होत असेल तर आमदार-खासदारांच्या गटाला त्याबाबत विधानसभा आणि लोकसभा अध्यक्षांना अवगत करावं लागतं, विलीन होणारा पक्ष आणि ज्या पक्षात विलीन होणार या दोन्ही पक्षांची बैठक बोलावून त्यात ठराव मंजूर करावा लागतो, त्याबाबतची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला द्यावी लागते मग हे विलिनीकरण झालं असं मानता येतं. आता ही झाली कायदेशीर प्रक्रिया पण, दोन्ही अटींची पूर्तता होत असेल तरच एखादा पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकतो. जर आमदार-खासदार तयार नसतील विलीन व्हायला तर मूळ राजकीय पक्षाला वाटलं तरी ते दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकत नाहीत.

हे ही वाचा>> समजून घ्या: आता निवडणूक आयोग काहीही करू शकतं का?

ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसबाबत सांगायचं झालं तर इथे कोणाला नेमकं काय हवंय हे कळायलाच मार्ग नाही. आमदारांच्या फुटीर गटाला विरोधी पक्षात बसायचंय, ममतांचं मार्गदर्शनही मान्य आहे पण अभिजीत बॅनर्जी नको. खासदारांच्या फुटीर गटाला एनडीएसोबत जायचंय आणि राज्यसभेच्या खासदारांनी तर राजीनामाच दिला आहे. तिसरीकडे ममतांसोबत असलेल्या नेत्यांचं म्हणणं आहे की एकतर आम्हाला म्हणजेच तुमच्याकडे उरलेल्या आमदार-खासदारांना निवडा नाहीतर अभिजीत बॅनर्जींना निवडा.

त्यामुळे प्रत्येकाची तोंड वेगवेगळ्या दिशेला आहेत. आता ज्या खासदारांनी एनडीएसोबत जाण्याची मानसिकता तयारच केली आहे आणि २८ पैकी १९ असं दोन तृतीयांशचं संख्याबळ जुळवून वेगळा गट बनवण्याची तयारी केली आहे, जेणेकरून पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई नको, हा गट काँग्रेसमध्ये विलीन व्हायला कसा काय तयार होईल?

हे ही वाचा>> समजून घ्या: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पंडीत नेहरूंचा रेकॉर्ड खरंच मोडला?

सुश्मिता देब या राज्यसभेच्या खासदार, त्यांनी तर खासदारकीचा राजीनामा दिला आणि आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिसवा सरमा यांची भेटही घेतली, त्या तरी कशा काय काँग्रेसमध्ये विलीन व्हायला तयार होतील?

आमदारांबाबत सांगायचं झालं, तर त्यांना अभिजीत बॅनर्जी नको, ममता चालणार आहेत, पण याच आमदारांच्या फुटीर गटाचं नेतृत्व करणारे आणि सध्या बंगालमध्ये विरोधी पक्षनेते असलेले रितब्रॉता बॅनर्जींनीही सांगितलंय की फुटलेले ६४ आमदार आणि २० खासदार काही काँग्रेसमध्ये विलीन व्हायला तयार नाहीत. त्यामुळे पक्ष विलिनीकरणासाठीची मूळ अटच इथे पूर्ण होत नसल्याने तृणमूल काँग्रेस पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होऊ शकत नाही.

तृणमूल काँग्रेस काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याच्या चर्चांना तेव्हा सुरूवात झाली जेव्हा ममता बॅनर्जींनी सोनिया गांधींची भेट घेतली. आदल्या दिवशीच म्हणजेच ८ जूनलाच ममता बॅनर्जी इंडिया आघाडीच्या बैठकीत सोनिया गांधींना भेटल्या होत्या, मात्र तरीही दुसऱ्याच दिवशी खाजगीत झालेल्या भेटीने सगळेच चाट पडले. ज्या ममता बॅनर्जी काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या, बंगालमध्ये काँग्रेसला नामोनिशान राहणार नाही अशा पवित्र्यात होत्या, राहुल गांधींच्या नेतृत्वाला झुगारत होत्या अशा ममतांनी अचानक राहुल गांधींसोबत हसतखेळत दिसणं, दोन-दोनदा सोनिया गांधींची भेट घेणं यावरून हे अर्थ काढले गेले. मात्र सध्या तरी काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस विलिनीकरणाच्या चर्चा फेटाळत आहेत. पण सुरूवातीला कोणताही राजकीय पक्ष आपले डावपेच उघड करत नसतो, नकारच देत असतो. त्यामुळे आता तरी या शक्यता फेटाळल्या जात असल्या तरी त्यातली कायद्याची बाजू तुमच्यासमोर ठेवण्याचा हा प्रयत्न.