'प्रधान हटवून यांनी पंतप्रधान वाचवला' अखिलेश यांचे भाषणात टॉन्ट, डिंपलही हसल्या

हेही वाचा : Maharashtra Weather : राज्यात पावसाचा यलो-ऑरेंज अलर्ट, 'या' जिल्ह्यांवर आस्मानी संकट

2024 मध्ये कायदा आणल्यानंतरही 2026 मध्ये पेपरफुटी कशी झाली?

यानंतर अखिलेश यादव यांनी पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सरकारवर कठोर शब्दांत टीका केली. त्यांनी विचारले की, 2024 मध्ये कायदा आणल्यानंतरही 2026 मध्ये पेपरफुटी कशी झाली? त्यांच्या मते हा केवळ विद्यार्थ्यांचा नव्हे तर पालकांचाही मोठा प्रश्न बनला होता. लाखो विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या कुटुंबीयांनाही या प्रकरणाचा फटका बसल्याचा दावा त्यांनी केला. आंदोलनात युवकांसोबत पालकही सहभागी झाल्यामुळे हे अभूतपूर्व आंदोलन ठरल्याचे ते म्हणाले. सरकारने कायदे केले असले तरी त्यातून पेपरफुटी थांबली नसल्याचा आरोप करत त्यांनी विविध भरती परीक्षा, शिक्षक भरती, यूपीटीईटी, नीट, पोलीस भरती, सहाय्यक प्राध्यापक भरती आणि इतर अनेक परीक्षांच्या पेपरफुटीची उदाहरणे सभागृहात मांडली. केवळ कायदा करून प्रश्न सुटत नसून जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा : 'मोदींनी कॅमेऱ्याचा नाही मनाचा अँगल बदलावा..', प्रियांका गांधींची लोकसभेत तुफान फटकेबाजी

सरकारी प्राथमिक शाळा मोठ्या प्रमाणावर बंद,  गरीब, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर परिणाम

अखिलेश यादव यांनी राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या (NTA) कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. महत्त्वाच्या परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेत आउटसोर्स पद्धतीचा अवलंब करण्यात आल्याचा आरोप करत, अशा संवेदनशील जबाबदाऱ्या खासगी पद्धतीने का पार पाडल्या जात आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच शिक्षण व्यवस्थेवर सातत्याने आघात होत असल्याचा आरोप करत सरकारने प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंतचे संपूर्ण जाळे कमकुवत केल्याचा दावा केला. सरकारी प्राथमिक शाळा मोठ्या प्रमाणावर बंद करण्यात आल्याचे सांगत, याचा सर्वाधिक परिणाम गरीब, मागासवर्गीय आणि दलित समाजातील विद्यार्थ्यांवर होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. शिक्षक भरतीतील कथित घोटाळ्यांचाही उल्लेख करत अनेक उमेदवार न्यायालयात गेल्याचे आणि अनेक वर्षांपासून आंदोलन करत असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.

भाषणाच्या शेवटी अखिलेश यादव यांनी सरकारच्या धोरणांमुळे युवकांच्या शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींवर परिणाम होत असल्याचा आरोप केला. अग्निवीर भरतीसह विविध भरती प्रक्रियांमध्ये घट झाल्याचा दावा करत सरकारने युवकांच्या भविष्याचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. "शिक्षण चांगले असेल, परीक्षा प्रामाणिक असेल तरच प्रगती निश्चित होईल," असे म्हणत त्यांनी शिक्षण आणि परीक्षांवरील विश्वास अबाधित ठेवण्याचे आवाहन केले. तसेच कायद्यापेक्षा सरकारची नीयत स्वच्छ असणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगत, सरकारची नीयत स्वच्छ झाली तरच परीक्षा व्यवस्थाही पारदर्शक होईल, असा दावा त्यांनी केला. अखेरीस शिक्षणाच्या संरक्षणासाठी सुरू झालेले आंदोलन भविष्यातही यशस्वी होईल, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी आपले भाषण संपवले.